8th Pay Commission : केंद्रीय कर्मचारियों के लिए जरूरी अपडेट, जानिए आठवें वेतन आयोग को लेकर क्या है सरकार का मूड
8th Pay Commission : देश के सभी केंद्रीय कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग की बढ़ोतरी से फायदा हुआ है. अब 1 करोड़ से अधिक केंद्रीय सरकारी कर्मचारी और पेंशनहोल्डरों को आठवें वेतन आयोग का बेसब्री से इंतजार है. लेकिन ये कब आएगा, इस पर सरकार का क्या मूड है.... आइए ये जान लेते है नीचे इस खबर में-
My job alarm - (8th Pay Commission) देश के सभी केंद्रीय कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग की बढ़ोतरी से फायदा हुआ है. अब 1 करोड़ से अधिक केंद्रीय सरकारी कर्मचारी और पेंशनहोल्डरों को आठवें वेतन आयोग का बेसब्री से इंतजार है. लेकिन ये कब आएगा, क्या सरकार की इसपर राय है आइए जानते हैं… सरकार ने अभी तक आठवें वेतन आयोग के बारे में कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार नरेंद्र मोदी सरकार 8वें वेतन आयोग के गठन को पूरी तरह से छोड़ सकती है. केंद्रीय मंत्री के बयान से इस बात की ओर संकेत किया है. (8th Pay Commission latest update)
क्या नहीं लागू होगा आठवां वेतन आयोग?
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, सरकार वेतन संशोधन के लिए वेतन आयोग की जगह एक नया तंत्र लागू कर सकती है. कर्मचारी यूनियन नेताओं के हवाले से रिपोर्ट में दावा किया गया है कि एक नए तरीके की संभावना है. रिपोर्ट में राष्ट्रीय संयुक्त परामर्शदात्री मशीनरी परिषद (एनसी-जेसीएम) के स्टाफ पक्ष के सचिव शिव गोपाल मिश्रा के हवाले से कहा गया है कि ऐसी संभावना है कि केंद्र (central government) एक अलग तंत्र का सहारा ले सकता है. (employees latest update)
7वें वेतन आयोग की अवधि कब समाप्त होगी?
सातवें वेतन आयोग (7th pay commission) की सिफारिशें जनवरी 2016 में लागू की गई थीं. पिछले रुझानों के आधार पर, जहां सरकार आमतौर पर हर 10 साल में एक नया वेतन आयोग गठित (new pay commission) करती है, इस बात की उम्मीद बढ़ रही है कि जनवरी 2026 से कार्यान्वयन के लिए समय पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए जल्द ही एक नया पैनल (new panel) गठित किया जाएगा.
आठवें वेतन आयोग पर सरकार की बात-
केंद्रीय वित्त मंत्रालय (Union Finance Minister) ने हाल ही में एक बयान जारी किया है जिसमें उन्होंने केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को निराश कर दिया है. उन्होंने बताया कि 8वें केंद्रीय वेतन आयोग (8th pay commission) के गठन का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है. वित्त राज्य मंत्री ने राज्यसभा (Minister of State for Finance in Rajya Sabha) में एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि अगले वेतन आयोग की प्रक्रिया शुरू करने का कोई प्रस्ताव नहीं है. यह स्थिति कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को चिंतित कर रही है.