8th Pay Commission : सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी, इस तारीख से लागू होगा आठवां वेतन आयोग
My job alarm - 8th Pay Commission Update: पिछले एक साल से भी ज्यादा समय से केंद्र सरकार की कर्मचारी यूनियन आठवें वेतन आयोग को लागू करने की मांग कर रही हैं. केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को आठवें वेतन आयोग (8th Pay Commission) के तहत सैलरी हाइक का इंतजार है. इस बीच उम्मीद जताई जा रही है कि सरकार की ओर से आठवां वेतन आयोग लागू करने का ड्रॉफ्ट 1 जनवरी, 2026 तक तैयार हो जाएगा.
हर वेतन आयोग की समय सीमा 10 साल की होती है-
सरकार की ओर से सातवें वेतन आयोग को साल 2014 में लागू किया गया था. किसी भी आयोग की समय सीमा 10 साल की होती है. ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि सरकार सातवें वेतन आयोग (7th pay commission) की समय सीमा खत्म होने से पहले आठवे वेतन आयोग पर काम करेगी. बता दें कि सरकार की ओर से अभी तक इस बारे में किसी भी तरह की कोई पुष्टि नहीं की गई.
लग जाता है 12 से 18 महीने का समय-
आठवें वेतन आयोग को लेकर मोदी सरकार की ओर से अभी तक किसी भी प्रकार की घोषणा नहीं की गई है. किसी भी आयोग के गठन के बाद उसे अपनी सिफारिशें तैयार करने में आमतौर पर 12 से 18 महीने का समय लगता है. कर्मचारियों की सैलरी, अन्य वित्ती लाभ के समायोजन की सिफारिश से पहले आयोग की तरफ से इकोनॉमी की स्थिति (State of the economy) को ध्यान में रखा जाता है. सातवें वेतन आयोग के तहत सैलरी संशोधन के बारे में कर्मचारी यूनियनों ने 3.68 का फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor) मांगा था. लेकिन उस समय सरकार ने फिटमेंट फैक्टर 2.57 पर समझौता किया.
Minimum Salary बढ़कर हो गई थी 18 हजार रुपये-
सैलरी और पेंशन को तय करने के लिए Fitment factor बेहद जरूरी होता है. 2.57 फिटमेंट फैक्टर के आधार पर छठे वेतन आयोग (6th pay Commission) के न्यूनतम वेतन की तुलना में सातवे वेतन आयोग में यह बढ़कर 18 हजार रुपये महीना हो गया. इसी तरह न्यूनतम पेंशन 3,500 रुपये से बढ़कर 9 हजार रुपये हो गई. अधिकतम वेतन 2,50,000 रुपये और अधिकतम पेंशन 1,25,000 रुपये हो गई.
एक रिपोर्ट में ये उम्मीद जताई गई कि आठवें वेतन आयोग (8th pay commission) के लिए फिटमेंट फैक्टर 1.92 माना जाएगा. हालांकि इसके लिए किसी प्रकार की आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है.