8th Pay Commission: 1 करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों के आठवें वेतन आयोग पर आई गुड न्यूज, बेसिक सैलरी और बेसिक पेंशन में इतना होगा इजाफा

My job alarm - आठवें वेतन आयोग (8th Pay Commission) को लेकर चर्चाएं जोरों पर हैं. बता दें कि सरकार की ओर से अभी तक कोई घोषणा नहीं की गई है. लेकिन हर दूसरा आदमी इसको लेकर बातें कर रहा है. केंद्रीय कर्मचारियों को उम्मीद है कि आठवां वेतन आयोग जल्द आएगा. ऑल इंडिया रेलवेमेंस फेडरेशन ((All India Railwaymen's Federation)) के महासचिव शिव गोपाल मिश्रा को उम्मीद है कि मोदी सरकार (Modi Government) जनवरी 2026 तक आठवें वेतन आयोग का ऐलान करेगी.

मिश्रा ने कहा कि वह इस बात को लेकर यकीन है कि जनवरी 2026 में केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी होगी. रेलवे कर्मचारी और अन्य सरकारी कर्मचारी इस बात की उम्मीद कर रहे हैं कि सरकार जल्द ही इस पर कोई कदम उठाएगी. सरकार के इस फैसले से एक करोड़ से ज्यादा केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों (Central Government employees and pensioners) की सैलरी और पेंशन में बदलाव आएगा.

साल 2016 में लागू हुआ था सातवां वेतन आयोग
28 फरवरी, 2014 को तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह (Prime Minister Manmohan Singh) ने सातवें वेतन आयोग का गठन किया था. आयोग ने 19 नवंबर, 2015 को अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी और इसकी सिफारिशों को 1 जनवरी, 2016 से लागू किया गया था. वेतन आयोग सरकार की ओर से नियुक्त एक निकाय है. यह केंद्र सरकार (Central government) के कर्मचारियों के वेतन ढांचे, भत्तों और लाभों की समीक्षा कर उनमें बदलाव की सिफारिश करता है. 

केंद्र सरकार हर 10 साल के अंतराल पर सरकारी कर्मचारियों के वेतन को संशोधित करने के लिए वेतन आयोग का गठन करती है. अब 8वें वेतन आयोग के जनवरी 2026 तक लागू होने की संभावना है. आठवें वेतन आयोग में अगर कर्मचारी यूनियन की मांग मान लेती है तो सरकारी कर्मचारियों की मिनिमम वेतन 18,00 रुपये से बढ़कर 34,560 रुपये और मिनिमम पेंशन 17,280 रुपये हो सकती है.