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8th Pay Commission : पहले 11 हजार, अब आठवें वेतन आयोग से सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में इतना होगा इजाफा

8th Pay Commission : केंद्र सरकार के 1 करोड़ से ज्‍यादा कर्मचारियों के लिए आठवें वेतन आयोग की मांग तेज हो गई है। इस बीच आठवें वेतन आयोग को लेकर एक ताजा अपडेट सामने आया है। जिसके तहत ये कहा जा रहा है कि पहले 11 हजार और अब आठवें वेतन आयोग से सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में इतना इजाफा होगा... इस अपडेट से जुड़ी पूरी जानकारी जानने के लिए खबर को पूरा पढ़े।

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8th Pay Commission : पहले 11 हजार, अब आठवें वेतन आयोग से सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में इतना होगा इजाफा

My job alarm- (8th Pay Commission Committeeदेश में अब आठवें वेतन आयोग की चर्चा शुरू हो गई है। केंद्र सरकार के 1 करोड़ से ज्‍यादा कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग की मांग तेज हो गई है। कर्मचारी संगठन चाहते हैं कि सरकार उनके वेतन, भत्ते और पेंशन (Pension) की जल्‍द समीक्षा करने को आठवां वेतन आयोग का गठन करे। इस बीच संभावना जताई जा रही है कि सरकार 1 जनवरी 2026 को देश में आठवां वेतन आयोग गठित कर सकती है।

दस साल पूरे होने पर लागू होता है नया वेतन आयोग-

दरअसल, केंद्र सरकार हर दस साल में नए वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करती है। सातवां वेतन आयोग (7th Pay Commission) 1 जनवरी 2016 को लागू किया गया था। ऐसे में संभावना है कि इसके 10 साल पूरे होने पर 2026 से आठवां वेतन आयोग लागू हो सकता है। सरकार के इस फैसले से एक करोड़ से अधिक केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों (Central employees and pensioners) की सैलरी और पेंशन में बदलाव आएगा। हालांकि, सरकार की ओर से इस मामले में कोई पुष्टि नहीं की गई है।

मनमोहन सरकार ने किया था गठन-

सातवें वेतन आयोग का गठन मनमोहन सरकार के दौरान किया गया था। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने 28 फरवरी, 2014 को इस आयोग का गठन किया था। आयोग ने 19 नवंबर, 2015 को रिपोर्ट पेश की ओर मोदी सरकार में 1 जनवरी, 2016 को आयोग की सिफारिशें लागू कर दी गई थी।

11 हजार रुपये का हुआ था फायदा-

सातवें वेतन आयोग में सरकार ने 2.57 फिटमेंट फैक्टर तय किया था। इससे कर्मचारियों के वेतन और पेंशन में बड़ा बदलाव देखने को मिला था। इस फैसले के चलते कर्मचारियों को न्यूनतम वेतन 18 हजार रुपये तक पहुंच गया था। छठवें वेतन आयोग (6th pay commission) में यह सात हजार रुपये था।

इसके अलावा न्यूनतम पेंशन 3,500 रुपये से बढ़कर हजार रुपये हो गई थी। वहीं अधिकतम वेतन ढाई लाख रुपये और अधिकतम पेंशन 1 लाख 25 हजार रुपये तक पहुंच गई थी। बता दे कि फिटमेंट फैक्टर (fitment factor) का उपयोग वेतन और पेंशन की गणना के लिए किया जाता है।

आठवें वेतन आयोग के लिए फिटमेंट-

आठवें वेतन आयोग के लिए सरकार 1.92 फिटमेंट लागू कर सकती है। इससे न्यूनतम वेतन 18 हजार रुपये से बढ़कर 34 हजार 560 रुपये तक पहुंच सकता है। साथ ही न्यूनतम पेंशन भी 17,280 रुपये तक हो सकता है। इसके साथ ही अधिकतम सैलरी और पेंशन (salary and pension) में भी बढ़ोतरी हो सकती है।

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