8th Pay Commission - कर्मचारियों ने PM से की अपील, जल्द लागू हो सकता है आठवां वेतन आयोग
8th Pay Commission - आठवें वेतन आयोग की चर्चा एक बार फिर से शुरू हो गई है, जिससे सरकारी कर्मचारियों में खुशी की लहर दौड़ गई है। हाल में, कर्मचारियों के संगठनों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narender Modi) से इस वेतन आयोग को लागू करने की अपील की है... ऐसे में आइए नीचे खबर में जान लेते है कि आखिर कब तक लागू हो सकता है आठवां वेतन आयोग-
My job alarm - (8th Pay Commission) आठवें वेतन आयोग की चर्चा एक बार फिर से शुरू हो गई है, जिससे सरकारी कर्मचारियों में खुशी की लहर दौड़ गई है। हाल में, कर्मचारियों के संगठनों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narender Modi) से इस वेतन आयोग को लागू करने की अपील की है। यदि यह आयोग लागू होता है, तो सरकारी कर्मचारियों की तनख्वाह में 186 फीसदी तक की वृद्धि हो सकती है। (8th Pay Commission latest Updates)
केंद्र सरकार ने 2026 में 7वें वेतन आयोग को लागू करने की घोषणा की है। फरवरी में केंद्रीय कर्मचारियों को तोहफा मिलने की उम्मीद जताई जा रही थी। हालांकि, वित्त मंत्रालय (Finance Minister) ने राज्यसभा में स्पष्ट किया है कि इस समय 8वें वेतन आयोग के लागू करने की कोई योजना नहीं है। इससे कर्मचारियों में निराशा का वातावरण बना है, क्योंकि वेतन आयोग के मुद्दे पर कर्मचारियों की लंबे समय से उम्मीदें थीं। वर्तमान में सरकार ने अगले वेतन आयोग पर कोई विचार नहीं किया है।
आठवां वेतन आयोग-
केंद्रीय कर्मचारी पिछले कई दिनों से 8वें वेतन आयोग (8th pay commission latest update) की मांग कर रहे हैं, जिसमें नेशनल काउंसिल ऑफ जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी (एनसी-जेसीएम) के कर्मचारी पक्ष के सचिव शिव गोपाल मिश्रा ने समर्थन दिया है। उन्होंने बताया कि कर्मचारी 2.86 फिटमेंट फैक्टर (Fitment factor) की मांग कर रहे हैं, जिसे मानने पर उनकी सैलरी में 186 फीसदी की बढ़ोतरी संभव है। यदि वेतन आयोग लागू होता है, तो 18,000 रुपये की सैलरी बढ़कर (employees salary hike) 51,480 रुपये हो सकती है। इसके साथ ही, पेंशन भी 9,000 रुपये से बढ़कर 25,740 रुपये तक पहुंच सकती है, जिससे कर्मचारियों का वित्तीय स्थिति बेहतर होगी।
कब लागू हुआ था सातवां वेतन आयोग-
7वें वेतन आयोग (7th pay Commission) की सिफारिशें सरकार ने जनवरी 2016 में लागू की थीं। रिपोर्टों के अनुसार, सरकार हर 10 साल में वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करती है। पूर्व में लागू हुए वेतन आयोग में 2.56 का फिटमेंट किया गया, जिससे कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 7000 रुपये से बढ़कर 17,990 रुपये हुआ।
यदि वर्तमान वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होती हैं, तो कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी (Minimum salary of employees) तीन गुना बढ़ने की संभावना है। इससे सरकारी कर्मचारियों को आर्थिक रूप से बड़ी राहत मिलेगी, और उनके जीवन स्तर में सुधार होगा। यह प्रक्रिया कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण योगदान साबित होगी।