8th pay commission : आठवें वेतन आयोग की छुट्टी, अब इस फॉर्मूले से बढ़ेगी केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी
New Pay Commission Latest Update : केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स लंबे समय से आठवें वेतन आयोग के लागू होने का इंतजार कर रहे हैं। क्योंकि ऐसा होने पर सरकारी कर्मचारियों की सैलरी और पेंशनर्स के वेतन में बंपर बढ़ोतरी होगी। इसके साथ ही कई और भी लाभ मिलेंगे। लेकिन हाल ही में सूत्रों के हवाले से खबर सामने आई है कि आठवां वेतन आयोग का गठन नहीं होगा। अब कर्मचारियों की सैलरी नए फॉर्मूले (Salary Hike) से बढ़ाई जाएगी। आईये नीचे खबर में जानते हैं विस्तार से जानते हैं इससे कर्मचारियों को कितना लाभ होगा।
My job alarm - केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी को लेकर चर्चाएं तेज हो रही हैं। कई कर्मचारी अब आठवें वेतन आयोग (8th Pay Commission) की उम्मीद कर रहे हैं। गौरतलब है कि सातवां वेतन आयोग (7th Pay Commission) का गठन साल 2014 में किया गया था और इसकी सिफारिशें साल 2016 में लागू हुई थी, जिसके बाद सरकारी कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी 7,000 रुपये से बढ़ाकर 18,000 रुपये प्रति माह कर दी गई थी।
वहीं, बड़े अधिकारियों की अधिकतम सैलरी (Salary Hike Update) 2.5 लाख रुपये प्रति माह तक पहुंच गई थी। अब, कर्मचारियों को उम्मीद है कि अगले रिवीजन में उनकी सैलरी और भत्तों में इजाफा होगा। लेकिन जानकारी के लिए बता दें कि 8वें वेतन आयोग को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा अभी तक नहीं हुई है, लेकिन इसके संभावित बदलावों को लेकर चर्चाएं जोरों पर हैं। इससे केंद्रीय कर्मचारियों की वित्तीय स्थिति में और सुधार होने की उम्मीद है।
वेतन आयोग सरकार द्वारा गठित एक संस्था है, जो केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों की सैलरी स्ट्रक्चर की समीक्षा और सुधार का सुझाव देती है। यह आयोग कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की आय और जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए सिफारिशें करता है। भारत में अब तक कुल सात वेतन आयोग बन चुके हैं, जिनका कार्यकाल आमतौर पर 10 साल का होता है। आजादी के बाद से हर वेतन आयोग ने लाखों सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की आय और जीवनस्तर में सकारात्मक बदलाव लाए हैं। इनकी सिफारिशें कर्मचारियों के वेतन, भत्तों और पेंशन में वृद्धि का आधार बनती हैं। वर्तमान में कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग का लाभ मिल रहा है।
क्या 8वां वेतन आयोग आएगा?
आठवें वेतन आयोग (8th pay commission) के गठन को लेकर सरकार की ओर से कोई जानकारी नहीं दी गई है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक हर दस साल बाद एक नया पे कमीशन का गठन किया जाता है। उस हिसाब से जल्द ही कर्मचारियों को खुशखबरी मिलने वाली है और 2026 तक आठवां वेतन आयोग लागू किया जा सकता है। हालांकि, चर्चाएं ये भी हो रही हैं कि इस बार सरकार एक अलग तरीका अपना सकती है।
बड़े अधिकारियों ने जानकारी देते हुए बताया है कि सरकार कर्मचारियों की सैलरी में इजाफा (salary hike) करने के लिए नए पे कमीशन की जगह नया सिस्टम लागू कर सकती है। बता दें कि आधिकारिक ऐलान ना होने के चलते फिलहाल कर्मचारियों में असमंजस की स्थिति है।
जानिये क्या है यह नया सिस्टम?
बता दें कि वित्त मंत्रालय ने हाल ही में संसद में कहा था कि अभी आठवें वेतन आयोग को लेकर फिलहाल कोई योजना नहीं है। इसके बाद इस बात की चर्चा जोरों पर है कि क्या सरकार सैलरी बढ़ाने के लिए एक नए सिस्टम को लागू किया जा सकता है। सरकार एक नया परफॉर्मेंस-बेस्ड सिस्टम (New performance-based system) ला सकती है या फिर महंगाई दर को आधार बना सकती है। ऐसा होने से नियमित सैलरी एडस्टमेंट के लिए 10 साल तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा। हालांकि, फिलहाल इस तरह की कोई स्पष्ट और आधिकारिक जानकारी नहीं है।
8वां वेतन आयोग लागू होने पर कितनी बढ़ेगी सैलरी?
अगर आठवां वेतन आयोग (8th Pay Commission) लागू होता है तो कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी में बंपर बढ़ोतरी होगी। कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 18000 रुपये से बढ़कर 26 हजार से 30 हजार प्रति माह हो सकता है। दरअसल, बढ़ती महंगाई के कारण कर्मचारियों को परेशानी का सामाना करना पड़ रहा है। जिसके चलते वह नया वेतन आयोग की मांग कर रहे हैं।
फिटमेंट फैक्टर (fitment factor Hike) की बात करें तो वर्तमान में 2.57 फिटमेंट फैक्टर है। नया पे कमीशन लागू होता है तो इसे बढ़ाकर 3.5 या 3.8 किया जा सकता है। फिटमेंट फैक्टर से यह तय होता है कि सैलरी को एडजस्ट कैसे किया जाए।
महंगाई भत्ता (dearness allowance): महंगाई की भरपाई के लिए कर्मचारियों को साल में दो बार डीए मिलता है। नया आयोग डीए को मुद्रास्फीति के प्रति ज्यादा रिस्पॉन्सिव बनाने का सुझाव दे सकता है।
पेंशन में बदलाव: पेंशनभोगी, विशेषकर वे जो सातवें वेतन आयोग से पहले सेवानिवृत्त हुए थे, उन्हें बदलाव से फायदा हो सकता है। पेंशन में समानता लंबे समय से चली आ रही मांग है।
हाउसिंग और ट्रैवल अलाउंस (HRA और TA) को लेकर 8वें वेतन आयोग में बड़े बदलाव की उम्मीद की जा रही है। आयोग इन अलाउंस को मौजूदा महंगाई और जीवनयापन की लागत के आधार पर अपडेट कर सकता है। 7वें वेतन आयोग (7th Pay Commission) के लागू होने से सरकारी खर्च में सालाना 1 लाख करोड़ रुपये की बढ़ोतरी हुई थी। ऐसे में 8वें वेतन आयोग के लागू होने पर भी इसी तरह का वित्तीय प्रभाव देखने को मिल सकता है।
हालांकि, वेतन में बढ़ोतरी से सरकारी खर्च बढ़ने के साथ अर्थव्यवस्था को भी फायदा हो सकता है। ज्यादा सैलरी से डिस्पोजेबल इनकम बढ़ती है, जिससे उपभोक्ता खर्च में इजाफा होता है और बाजार में वस्तुओं और सेवाओं की मांग बढ़ती है। यह अर्थव्यवस्था के लिए सकारात्मक संकेत हो सकता है।
फिलहाल, 8वें वेतन आयोग (8th pay commission) को लेकर सरकार की ओर से कोई ठोस जानकारी सामने नहीं आई है। सरकार पुराने सिस्टम को जारी रख सकती है या फिर कोई नया तरीका अपनाने पर विचार कर सकती है। लेकिन लाखों सरकारी कर्मचारी और पेंशनभोगी बेसब्री से इस ऐलान का इंतजार कर रहे हैं, जिससे उनके जीवनस्तर में सुधार हो सके।