8th Pay Commission: आठवें वेतन आयोग की मांग, क्या बढ़ेगी कर्मचारियों की सैलरी-पेंशन, पढ़ें ताजा अपडेट
8th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारी 8वें वेतन आयोग की स्थापना की लंबे समय से मांग कर रहे हैं। 2024-25 के बजट के दौरान, उन्होंने कैबिनेट सचिव और वित्त मंत्रालय से आयोग के गठन की अपील की... बता दें कि सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए फिटमेंट फैक्टर (Fitment factor hike) में बढ़ोतरी की उम्मीद जताई गई है। इस अपडेट से जुड़ी पूरी जानकारी जानने के लिए खबर को पूरा पढ़ लें-
My job alarm - (8th Pay Commission) केंद्रीय कर्मचारी 8वें वेतन आयोग की स्थापना की लंबे समय से मांग कर रहे हैं। हाल ही में, केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी (Union Minister of State for Finance Pankaj Choudhary) ने 3 दिसंबर 2024 को राज्यसभा में बताया कि सरकार के पास 8वें वेतन आयोग के गठन का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। यह जानकारी उन्होंने राज्यसभा सदस्यों जावेद अली खान और रामजी लाल सुमन के प्रश्नों के उत्तर में दी, जिन्होंने पूछा था कि क्या सरकार आगामी बजट 2025-26 में 8वें वेतन आयोग की घोषणा करने पर विचार कर रही है। (8th Pay Commission latest update)
आठवें वेतन आयोग की मांग-
केंद्र सरकार के कर्मचारी और उनके संघ लंबे समय से 8वें वेतन आयोग की मांग कर रहे हैं। 2024-25 के बजट के दौरान, उन्होंने कैबिनेट सचिव और वित्त मंत्रालय से आयोग के गठन की अपील की। अब, नेशनल काउंसिल ऑफ जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी (NC-JCM) की बैठक दिसंबर में होने की उम्मीद है, जो पहले इसी महीने होने वाली थी, लेकिन स्थगित कर दी गई। इस परिषद ने जुलाई 2024 में और फिर अगस्त में सरकार से आयोग के गठन के लिए ज्ञापन और अपीलें भेजी हैं। (employees latest update)
आठवें वेतन आयोग से उम्मीदें-
सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए फिटमेंट फैक्टर (Fitment factor hike) में बढ़ोतरी की उम्मीद जताई गई है। नेशनल काउंसिल ऑफ जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी (National Council of Joint Consultative Machinery) के सचिव शिव गोपाल मिश्रा ने बताया कि 2.86 के फिटमेंट फैक्टर की संभावना है, जो 7वें वेतन आयोग के 2.57 से 29 बेसिस प्वाइंट (basic point) अधिक है। यदि यह लागू होता है, तो न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये से बढ़कर 51,480 रुपये हो सकता है, और पेंशन में भी 186% का इजाफा होगा। यह बदलाव कर्मचारियों और पेंशनभोगियों (pensioners update) के लिए लाभकारी रहेगा।
7वें वेतन आयोग का इतिहास-
7वां वेतन आयोग (7th pay commission) फरवरी 2014 में गठित किया गया और इसकी सिफारिशें 1 जनवरी 2016 से प्रभावी हुईं। इसमें न्यूनतम वेतन को 7,000 रुपये से बढ़ाकर 18,000 रुपये किया गया। आयोग ने वेतन संरचना, भत्तों और पेंशन में महत्वपूर्ण संशोधन किए। वर्तमान में भारत में 1 करोड़ से अधिक केंद्रीय कर्मचारी (central employees) और पेंशनर्स हैं। यह वेतन आयोग हर 10 साल में गठित होता है, हालांकि इसकी स्थापना का कोई कानूनी प्रावधान नहीं है। यो एक महत्वपूर्ण कदम था, जिससे कर्मचारियों के जीवन में सुधार हुआ।