8th Pay Commission DA Hike : केंद्रीय कर्मचारियों के आठवें वेतन आयोग और महंगाई भत्ते पर आया बड़ा अपडेट
8th Pay Commission DA Hike : केंद्रीय कर्मचारी महंगाई भत्ते (Dearness Allowance) में बढ़ोतरी का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इस बीच एक ताजा अपडेट के मुताबिक आपको बता दें कि सरकार इस महीने में कभी भी डीए में बढ़ोतरी की घोषणा कर सकती है। जिसके चलते कर्मचारियों की सैलरी में अच्छा उछाल आएगा...
My job alarm - केंद्रीय कर्मचारी महंगाई भत्ते (Dearness Allowance) में बढ़ोतरी का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। सुत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, सरकार इस महीने में कभी भी डीए में बढ़ोतरी की घोषणा कर सकती है। अनुमान है कि अक्टूबर महीने के दौरान डीए में तीन से चार प्रतिशत तक की बढ़ोतरी की घोषणा हो सकती है।
आठवें वेतन आयोग के गठन की मांग-
केंद्र सरकार के कई कर्मचारी यूनियन इस समय आठवें वेतन आयोग (8th Pay Commission) के गठन की मांग कर रहे हैं। हालांकि, सरकार की ओर से फिलहाल ऐसा कोई कदम उठाने का संकेत नहीं मिला है। इसी साल 30 जुलाई को राज्यसभा में एक लिखित जवाब में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने बताया था कि जून 2024 में आठवें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन के लिए दो आवेदन प्राप्त हुए थे। लेकिन, सरकार अभी इस पर विचार नहीं कर रही है।
कब बना था 7वां वेतन आयोग-
सातवें वेतन आयोग (7th pay commission) का गठन फरवरी 2014 में हुआ था। इसकी सिफारिशें 1 जनवरी 2016 से देश भर में लागू हुई थीं। उल्लेखनीय है कि सरकार कर्मचारियों के वेतन की समीक्षा के लिए हर 10 साल में एक वेतन आयोग का गठन करती है। सातवें वेतन आयोग के गठन के बाद 10 साल की अवधि बीत चुकी है। इसलिए इसके गठन की मांग तेज हो रही है।
क्या होता है महंगाई भत्ता-
सरकारी कर्मचारियों को जो वेतन मिलता है, उसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा डीए (Dearness Allowance) होता है। सरकार अपने कर्मचारियों को महंगाई से राहत देने के लिए महंगाई भत्ता देती है। इसी तरह केंद्र सरकार के पेंशनरों को डीआर (Dearness Relief) मिलता है। अमूमन हर साल जनवरी और जुलाई में डीए और डीआर (DR) में बदलाव की घोषणा होती है। कह लें तो इसमें बदलाव कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स (Cost of Living Index) में बदलाव को झेलने के लिए किया जाता है।
कैसे होती है महंगाई भत्ते की गणना?
डीए और डीआर में बढ़ोतरी का कैलकुलेशन औद्योगिक श्रमिकों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI-IW) के 12 महीने के औसत में हुई प्रतिशत बढ़ोतरी के आधार पर की जाती है। सरकार अमूमन हर साल 1 जनवरी और 1 जुलाई को इन भत्तों में संशोधन करती है। इसकी घोषणा में आगे-पीछे भी हो जाता है। लेकिन उन्हें पिछला बकाया यदि कुछ हो तो उसे जोड़ कर दिया जाता है।
क्या है गणना का फार्मूला?
केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते के प्रतिशत का एक तय फार्मूला है। इसी आधार पर इसकी गणना इस प्रकार की जाती है:-
महंगाई भत्ते का प्रतिशत = ((पिछले 12 महीनों के लिए अखिल भारतीय CPI का औसत (आधार वर्ष 2001=100) - 115.76) / 115.76) x 100
केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए क्या है फॉर्मूला-
महंगाई भत्ते का प्रतिशत = ((पिछले 3 महीनों के लिए अखिल भारतीय CPI का औसत (आधार वर्ष 2001=100) - 126.33) / 126.33) x 100