8th Pay Commission: सरकारी कर्मचारियों के आठवें वेतन आयोग पर आया बड़ा अपडेट, सैलरी में बढ़ोतरी पर लगेगी मुहर
8th Pay Commission: सरकारी कर्मचारियों के आठवें वेतन आयोग पर नया अपडेट आया है। आपको बता दें कि वेतन वृद्धि की स्वीकृति (approval of salary increase) जल्द मिलने की उम्मीद है, जिससे कर्मचारियों के वेतन में सुधार होगा। इस बदलाव से उनका जीवन स्तर बेहतर होगा और आर्थिक स्थिति में सुधार की संभावना है।
My job alarm - 8th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों की सर्विस शर्तों पर चर्चा के लिए जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी (Joint Consultative Machinery) की बैठक अगले महीने होने जा रही है। इस बैठक में आठवें वेतन आयोग (8th pay commission) के गठन पर महत्वपूर्ण चर्चा होगी।
ऑल इंडिया रेलवेमेंस फेडरेशन (All India Railwaymen's Federation) के प्रमुख और JCM की नेशनल काउंसिल के सचिव शिव गोपाल मिश्रा ने इस बात की पुष्टि की है। इस बैठक में कर्मचारी एसोसिएशनों के प्रतिनिधि वेतन आयोग के गठन के मुद्दे को उठाएंगे, जिससे कर्मचारियों को अपनी वेतन संरचना के बारे में स्पष्टता प्राप्त करने की उम्मीद है। बता दें कि इस बैठक से केंद्रीय कर्मचारियों (central employees) के लिए महत्वपूर्ण निर्णयों की संभावना है।
कर्मचारी संगठनों की मांग-
शिव गोपाल मिश्रा के मुताबिक, कर्मचारियों की यूनियनों ने सरकार को पहले ही दो ज्ञापन दिए हैं, जिसमें जल्द से जल्द आठवें वेतन आयोग गठित करने की मांग की गई है। सातवा वेतन आयोग (7th Pay Commission) 2014 में बना था और उसकी सिफारिशें 2016 में लागू हुईं, जिससे केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में करीब 23 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई थी। आमतौर पर हर 10 साल में एक नया वेतन आयोग गठित किया जाता है, लेकिन यह अनिवार्य नहीं है।
वेतन आयोग-
वेतन आयोग केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों (pensioners) के वेतन, भत्तों और सुविधाओं की समीक्षा, सुधार और सिफारिश करता है। इसका पहला आयोग 1946 में स्थापित हुआ था। अब तक सात वेतन आयोग बनाए जा चुके हैं, जो सरकारी कर्मचारियों के आर्थिक हितों की रक्षा (protection of economic interests) के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
आठवें वेतन आयोग की जरूरत-
IRTSA ने यह भी कहा कि सातवें वेतन आयोग ने सुझाव दिया था कि वेतन मैट्रिक्स (salary matrix) की समय-समय पर समीक्षा होनी चाहिए, न कि 10 साल का इंतजार किया जाए। 2016 में सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने के बाद से सरकारी कामकाज, अर्थव्यवस्था, और सेवाओं की मांग में काफी बदलाव आया है। इसलिए संगठन ने अपने पत्र में कहा कि नई वेतन आयोग को इन बदलते हालातों के अनुसार सिफारिशें करनी चाहिए।
क्या कहती है सरकार?
सरकार की और से अभी इस मुद्दे पर कोई साफ बयान नहीं आया है। लेकिन JCM की आगामी बैठक में आठवें वेतन आयोग पर चर्चा होने की उम्मीद है। अगर सहमति बनती है, तो यह सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत और खुशखबरी हो सकती है।