8th Pay Commission : केंद्रीय कर्मचारियों के आठवें वेतन आयोग पर बड़ा अपडेट, बेसिक सैलरी में 20 से 35 फिसदी का इजाफा
8th Pay Commission News : देश के 49 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 68 लाख पेंशनर्स के लिए जरूरी खबर है। केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स सातवें वें वेतन आयोग (7th pay commission) के बाद आठवें वेतन आयोग (8th pay commission) लागू करने की मांग को लेकर काफी लंबे समय से प्रदर्शन कर रहे हैं। अब इसको लेकर चर्चा तेज हो गई है कि क्या केंद्रीय कर्मचारियों को नए पे-कमीशन (New pay commission) से जुड़ी खुशखबरी मिल सकती है। तो चलिये जानते हैं आठवें वेतन आयोग को लागू करने के संबंध में सरकार की ओर से क्या संकेत मिल रहे हैं और इसके बाद सरकारी कर्मचारियों (government employees) की सैलरी में कितना इजाफा होगा।
My job alarm (8th Pay Commission) : देश के कर्मचारियों को सरकार से काफी उम्मीदें रहती है। अब जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है कर्मचारियों को भी अपने वेतन में इजाफे का इंतजार है। ऐसे में अब जल्द ही कर्मचारियों को 8वें वेतन आयोग का लाभ (Benefits of 8th Pay Commission) मिल सकता है।
कर्मचारियों की अक्सर ये शिकायत रहती हैं कि महंगाई तेजी से बढ़ रही है। उनकी जरूरतें ही पूरी नहीं हो रहीं। अब सरकार और केंद्रीय वेतन आयोगों (Government and Central Pay Commissions) ने इन शिकायतों को ध्यान में रखकर कई सिफारिशों के साथ केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के वेतनमान में संशोधन (Revision of pay scale of government employees) किए हैं।
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सरकार ने पहली बार 1946 में पहला वेतनमान आयोग गठित (First pay scale commission constituted) किया था। जिसके बाद जितने भी आयोग बने, किसी से भी कर्मचारी खुश नहीं दिखे। सबकी आलोचनाएं हुईं। जिनको ध्यान में रखते हुए इस बार केंद्र सरकार ने महत्वपूर्ण बदलाव आठवें वेतन आयोग में किए हैं।
हालांकि सरकार ने मुद्रास्फीति में बढ़ोतरी (increase in inflation) और आर्थिक सरंचना में बदलाव की झलक इससे पहले आए दो वेतन आयोगों में दिखाई थी। वेतन आयोग में केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन ढांचे में कई तरह के सुधार किए गए थे। जिससे लाखों कर्मचारियों के वित्तीय परिदृश्य को नई दिशा मिली। लेकिन अब 8वें वेतन आयोग (8th pay commission) को लेकर कई तरह की चर्चाएं चल रही हैं।
क्या रहा छठे वेतन आयोग का नतीजा
अगर आप ये नही जानते है तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि छठे वेतन आयोग की स्थापना (Establishment of Sixth Pay Commission) जुलाई 2006 में हुई थी। जिसे अगस्त 2008 में अप्रूवल मिली। जिसमें न्यूनतम मूल वेतन 7 हजार रुपये रखा गया था। इसमें फिटमेंट फैक्टर की शुरुआत (Introduction of Fitment Factor) में 1.74 की संस्तुति केंद्र सरकार ने की थी। जिसे बाद में बढ़ाकर 1.86 कर दिया गया था।
वहीं,इसके लागू होने के बारे में बता दें कि ये 1 जनवरी 2006 से इसे लागू किया गया था। हालांकि कर्मचारियों को भत्तों का लाभ 1 सितंबर 2008 से मिला था। वहीं, जीवन निर्वाह भत्ते (living allowances) में 16 से 22 फीसदी की बढ़ोतरी की गई थी।
7वें वेतन आयोग की खास बातें-
इसकी स्थापना के बारे में बता दें कि 7वें वेतन आयोग का गठन (Formation of 7th Pay Commission) 28 फरवरी 2014 को किया गया था। जिसे 1 जनवरी 2016 से लागू किया गया। इसमें न्यूनतम मूल वेतन 18 हजार रुपये रखा गया था। वहीं, फिटमेंट फैक्टर 2.57 था। इस वेतन आयोग में मूल वेतन में 11 हजार की बढ़ोतरी की गई थी।
8वें वेतन आयोग से कर्मचारियों को क्या-क्या है उम्मीदें
हाल फिलहाल में आठवां वेतन आयोग ही चर्चा (Eighth Pay Commission discussion) का विषय बना हुआ है। जहां तक जानकारी सामने आ रही है उस हिसाब से 8वां वेतन आयोग 2026 से लागू (8th Pay Commission applicable from 2026) हो जाएगा। लेकिन अभी केंद्र सरकार ने इसके लिए कोई भी आधिकारिक घोषणा नहीं की है।
ये भी माना जा रहा है कि इस के बाद मूल वेतन में 20 से 35 फीसदी की बढ़ोतरी हो सकती है। यानी लेवल एक का वेतन 34560 रुपये तक हो सकता है। वहीं, लेवल 18 वेतन में 4.8 लाख रुपये तक की बढ़ोतरी की जा सकती है। कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को आकर्षक लाभ (benefits to employees and pensioners) केंद्र सरकार दे सकती है।
8वें वेतन आयोग में कई भत्तों का विस्तार (Expansion of many allowances in the 8th Pay Commission) किया जा सकता है। वहीं, बताया जा रहा है कि वेतन मैट्रिक्स को तैयार करने में सरकार ने 1.92 फिटमेंट फैक्टर का यूज किया है। जिससे काफी लाभ कर्मियों को मिल सकते हैं।