8th pay commission : आठवें वेतन आयोग पर बड़ा अपडेट, इन कर्मचारियों को नहीं मिलेगा लाभ

MY Job Alarm : (Pay revision) पिछले काफी समय से देशभर के लाखों कर्मचारियों को 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) के लागू होने का इंतजार था। हाल ही में सरकार ने बताया है कि अब सरकार जल्द ही 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission Update) को लागू करने जा रही है। 8वें वेतन आयोग के लागू होते ही कर्मचारियों की सैलरी में बूम आएगा। इसके अलावा उन्हें कई अन्य भत्तों का भी लाभ होने वाला है।

समाप्त होने वाला है 7वां वेतन आयोग-

केंद्र सरकार (Central government) के कर्मचारियों को पिछले काफी समय से 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission Kab Lagu Hoga) के लागू होने का इंतजार हैं। बता दें कि सरकार ने इस नए वेतन आयोग का गठन कर दिया है। हालांकि अब तक इसको लागू करने की तिथी के बारे में कोई भी जानकारी नहीं दी गई है। 7वें वेतन आयोग (7th Pay Commission) का 10 साल का कार्यकाल इस महीने अब समाप्त होने वाला है। ऐसे में नए वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू किए जाने की संभावना लगाई जा रही है। हालांकि, अब सरकार की ओर से इस पर प्रतिक्रिया दर्शा दी गई है।

इस दिन होगा वेतन आयोग का गठन-

हाल ही में सरकार ने जानकारी देते हुए बताया है कि 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) के समय और फंडिंग पर बाद में फैसला ले लिया जाएगा। इसका मतलब ये है कि 1 जनवरी 2026 से वेतन आयोग (pay commission) लागू होगा या नहीं, इस पर फिलहाल कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है। लोकसभा में शीतकालीन सत्र के दौरान एक सवाल के जवाब में इस बात का भी स्पष्टिकरण दिया गया है कि 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) का गठन किया जा चुका है।

ToR को मिली मंजूरी-

सरकार ने इसके टर्म्स ऑफ रेफरेंस यानी ToR को भी मंजूरी प्रदान कर दी है। इस दौरान सरकार ने जानकारी देते हुए बताया है कि आयोग अपनी रिपोर्ट गठन की तारीख से 18 महीनों के भीतर सरकार (ToR For 8th Pay Commission) को सौंपने वाला है। फिलहाल केंद्र सरकार (Central government) के लगभग 50.14 लाख कर्मचारी और करीब 69 लाख पेंशनभोगी हैं। इस पर 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission)  की सिफारिशों का सीधा प्रभाव पड़ने वाला है।

इनको सौंपी गई है वेतन आयोग की कमान-

जानकारी के लिए बता दें कि 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) की घोषणा केंद्र सरकार (Central government) ने इस साल जनवरी में कर दी थी। इसके साथ साथ उच्चतम न्यायालय की सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई को आयोग (Salary Hike during 8th Pay Commission) की कमान सौंप दी गई है। वहीं आयोग अपनी अंतिम रिपोर्ट को 18 महीने में पैश करने वाला है। हालांकि समय-समय पर इसकी अंतरिम रिपोर्टें को भी पैश किया जाने वाला है।

2014 में लागू हुआ था 7वां वेतन आयोग-

केंद्र सरकार (Central government) द्वारा आज तौर पर हर 10 साल के अंतराल पर केंद्रीय कर्मचारियों (central employees) के लिए वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू किया जाता है। 7वें वेतन आयोग की बात करें तो सरकार ने 2014 में इस वेतन आयोग (Pay Commission) को मंजूरी प्रदान कर दी थी। इसके बाद 2016 में इस वेतन आयोग (Pay Commission) को लागू कर दिया जाता है। 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) की सिफारिशों के भी जनवरी, 2026 से लागू किए जाने की उम्मीद लगाई जा रही है।