8th pay commission: सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर, इन कर्मचारियों को नहीं मिलेगा आठवें वेतन का लाभ
8th Pay Commission update : केंद्रीय कर्मचारियों (Central government)न की हाल ही में टेंशन बढ़ गई है। सरकार ने क्लियर कर दिया है कि वेतन आयोग के लागू होने पर कर्मचारियों के डीए को नहीं बढ़ाया जाएगा। इसके अलावा न ही कर्मचारियों (Update for Employess) को रिटायरमेंट बैनेफिट मिलने वाले है। आज हम आपको इस बारे में पूरी जानकारी देने जा रहे हैं। आइए जानते हैं इस बारे में।
MY Job Alarm: (8th Pay Commission) पिछले काफी समय से देशभर के लाखों कर्मचारियों को 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) के लागू होने का इंतजार है। बता दें कि सरकार 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) को जल्द ही लागू करने वाली है। इस वेतन आयोग (Pay Commission) के लागू होते ही जहां एक ओर कर्मचारियों की सैलरी में इजाफा होने वाला है। वहीं दूसरी ओर डीए और रिटायरमेंट बैनेफिट को लेकर एक ऐसा अपडेट सामने आया है, जिसने कर्मचारियों की टेंशन बढ़ा दी है। आइए जानते हैं इस बारे में।
सरकार ने दिया बड़ा अपडेट-
8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) के लागू होने से लेकर नया अपडेट सामने आ रहा है। इस हिसाब से केंद्र सरकार (Central government Latest Update) के पेंशनभोगियों के बीच हाल ही में सोशल मीडिया पर फैली अफवाहों से चिंता का माहौल बनता नजर आ रहा था। व्हाट्सएप और अन्य प्लेटफॉर्म पर ये झूठा दावा किया जा रहा था कि 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) के लागू होने के बाद महंगाई भत्ता (डीए), महंगाई राहत (DR Update) और सेवानिवृत्ति से जुड़े लाभ खत्म कर दिये गए है। हालांकि पीआरबी फैक्ट चेक में 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) को लेकर फैली अफवाहें बेबुनियाद निकलीं, पेंशनभोगियों के डीए-डीआर और सेवानिवृत्ति लाभ पूरी तरह सुरक्षित रहे है।
8वें वेतन आयोग का TOR जारी-
8वें केंद्रीय वेतन आयोग के लिए टर्म ऑफ रेफरेंस TOR जारी होने के बाद वेतन और पेंशन (Pension Hike) को लेकर अटकलें तेज होती नजर आ रही थी। इसी का फायदा उठाकर भ्रामक संदेश फैलाए जा रहा है। इसमें बताया गया है कि वित्त अधिनियम 2025 के तहत पेंशनभोगियों को 8वें वेतन आयोग के दायरे से बाहर कर दिया जाने वाला है। इससे लाखों पेंशनभोगियों (Update for Pensioners) को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सरकार की आधिकारिक तथ्य-जांच एजेंसी पीआईबी फैक्ट चेक ने इन दावों का साफ खंडन किया है।
पीआईबी ने किया स्पष्ट-
पीआईबी द्वारा स्पष्ट किया गया है कि केंद्रीय पेंशनभोगियों के डीए, डीआर या वेतन आयोग से जुड़े किसी भी लाभ में कोई कटौती नहीं की जा रही है। सभी लाभ पहले की तरह जारी रहने वाले हैं। जो बदलाव हुआ है, वो सीसीएस (Pension Update) नियम 2021 के नियम 37 में सीमित संशोधन से कनेक्टिड है। ये बदलाव सिर्फ उन कर्मचारियों पर लागू होने वाला है, जिन्हें पीएसयू में समायोजन के बाद गंभीर कदाचार की वजह से सेवा से बर्खास्त किया जाता है। सामान्य पेंशनभोगियों (Pensioners Update on 8th Pay Commission) पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है।
वित्त मंत्रालय द्वारा दी गई जानकारी-
वित्त मंत्रालय ने संसद में इस बात का भी स्पष्टिकरण दे दिया है कि पेंशन आठवें वेतन आयोग के दायरे में शामिल की जाती है। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने बताया है कि आठवां वेतन आयोग वेतन, भत्ते और पेंशन (Update for Pensioners) पर सिफारिशें को पैश करने वाला है। इसके साथ साथ सरकार ने ये भी साफ कर दिया है कि फिलहाल डीए और डीआर को मूल वेतन में मिलाने का कोई प्रस्ताव सामने नहीं आया है। पेंशनभोगियों को अभी घबराने (8th Pay Commission) की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। सोशल मीडिया पर फैली खबरें भ्रामक हैं और सभी लाभ सुरक्षित हैं।