8th pay commission : सरकारी कर्मचारियों पर बरसेगा पैसा, पहले 7 हजार से बढ़कर 18 हजार अब बेसिक सैलरी होगी होगी 51 हजार
New Pay Commission Update : सरकारी कर्मचारियों के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। दरअसल, देश में आठवें वेतन आयोग की चर्चाएं तेजी हो गई हैं। संभावनाएं हैं कि सरकार जल्द ही 8वां वेतन आयोग गठित कर सकती है। सरकार के इस फैसले से लगभग 1 करोड़ कर्मचारी और पेंशनर्स की सैलरी और पेंशन में बड़ा बदलाव होगा। 7वां वेतन आयोग लागू होने पर फिटमेंट फैक्टर को 2.57 तय किया गया था। इससे कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन में बढ़ोतरी हुई थी। अब आठवें वेतन आयोग के लिए कर्मचारी संगठनों ने 2.86 के फिटमेंट फैक्टर की उम्मीद जताई है। यदि ऐसा होता है तो कर्मचारियों की सैलरी में बूम आएगा। आईये नीचे खबर में जानते हैं -
My job alarm - अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं तो ये खबर आपके काम की है। दरअसल, 7वें वेतन आयोग (7th Pay Commission) को जनवरी 2026 में 10 साल पूरे हो जाएंगे। 2016 में लागू हुए इस वेतन आयोग ने सरकारी कर्मचारियों के वेतन और पेंशन में जबरदस्त इजाफा किया था। अब सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों की नजरें 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) पर टिकी हैं। वे बेसब्री से इसके गठन और सिफारिशों से जुड़ी किसी घोषणा का इंतजार कर रहे हैं। सातवें वेतन आयोग का गठन फरवरी 2014 में किया गया था। इसकी सिफारिशें लागू होने से वेतन में संशोधन और महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी हुई थी। परंपरागत रूप से हर दस साल में एक नए वेतन आयोग का गठन होता है, जो सरकारी कर्मचारियों की बेसिक सैलरी को रिव्यू और एडजस्ट करने के लिए जिम्मेदार होता है।
हालांकि, अब तक 8वें वेतन आयोग को लेकर केंद्र सरकार की ओर से कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। लेकिन, कर्मचारी संगठनों और पेंशनरों ने मांग तेज कर दी है। अनुमान है कि सरकार 2025-26 के बजट में इस पर कोई घोषणा कर सकती है। इससे कर्मचारियों की सैलरी में बूम आएगा।
सैलरी और पेंशन बढ़ाने में फिटमेंट फैक्टर का अहम रोल -
हर वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor) का अहम रोल होता है। यह कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन बढ़ाने का एक प्रमुख आधार होता है। सातवें वेतन आयोग में इसे 2.57 तय किया गया था, जिसके बाद न्यूनतम सैलरी 7,000 रुपये से बढ़ाकर 18,000 रुपये कर दी गई थी। हालांकि, उस समय कर्मचारी संगठनों ने इसे 3.67 करने की मांग की थी, लेकिन यह मंजूर नहीं हो पाया।
आठवें वेतन आयोग के लिए कर्मचारी संगठनों ने 2.86 के फिटमेंट फैक्टर की उम्मीद जताई है। नेशनल काउंसिल ऑफ ज्वॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी (JCM) के सचिव शिव गोपाल मिश्रा ने हाल ही में इस मांग को लेकर सरकार का ध्यान खींचा है।
अगर 2.86 का फिटमेंट फैक्टर तय किया जाता है, तो सरकारी कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी में बड़ा इजाफा हो सकता है। मौजूदा न्यूनतम सैलरी 18,000 रुपये से बढ़कर 51,480 रुपये हो सकती है। इसके अलावा, पेंशन में भी महत्वपूर्ण बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। न्यूनतम पेंशन 9,000 रुपये से बढ़कर 25,740 रुपये तक हो सकती है। फिटमेंट फैक्टर से जुड़े इस फैसले का असर लाखों सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की वित्तीय स्थिति पर पड़ेगा, जिससे उनकी जीवनशैली पर सकारात्मक प्रभाव पड़ने की उम्मीद है।
कब लागू होगा 8वां वेतन आयोग -
कर्मचारियों से जुड़ी समस्याओं को उठाने वाली सबसे बड़ा संगठन National Council of Joint Consultative Machinery (NC-JCM) आठवें वेतन आयोग को बनाने की मांग कर रहा है। जुलाई 2024 में संगठन द्वारा सबमि किए गए मेमो में इसने कमीशन को बनाने के लिए त्वरित कदम उठाने का निवेदन किया था। एक और अपील 2024 में की गई थी। कर्मचारी संगठनों ने भी इसी महीने वित्त सचिव के साथ इस मुद्दे को उठाया था। उन्होंने जोर देकर कहा था कि स्मूथ सैलरी और पेंशन एडजस्टमेंट सुनिश्चत करने के लिए आठवें वेतन आयोग की सिफारिशें समय पर लागू होनी चाहिए।
यूनियन बजट में नहीं हुआ ऐलान
आठवें वेतन आयोग के गठन को लेकर जुलाई 2024 में पेश हुए यूनियन बजट 2024-25 (Budget 2024-25) में ऐलान होने की उम्मीद थी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, संभावना जताई जा रही थी कि केंद्र सरकार बजट सत्र के दौरान इसका ऐलान कर सकती है। लेकिन बजट में इस पर कोई घोषणा नहीं की गई।
2026 में सातवें वेतन आयोग (7th Pay Commission) की अवधि खत्म हो रही है, जिससे नए पे कमीशन के गठन की मांग जोर पकड़ रही है। खासकर फिटमेंट फैक्टर और इससे सैलरी व पेंशन पर पड़ने वाले असर को लेकर चर्चा चल रही है। सरकारी कर्मचारियों और संगठनों का मानना है कि केंद्र सरकार जल्द ही इस दिशा में कोई ठोस कदम उठाएगी। फिलहाल, कर्मचारी उम्मीद कर रहे हैं कि उनकी मांगों को गंभीरता से लिया जाएगा और जल्द ही आठवें वेतन आयोग के गठन की प्रक्रिया शुरू होगी।