8th Pay Commission : केंद्रीय कर्मचारियों की बेसिक सैलरी 18000 से बढ़ाकर होगी 34560 रुपये, जानिए क्या है सरकार का मूड
8th Pay Commission : केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी. दरअसल, हाल ही में आए एक ताजा अपडेट के मुताबिक आपको बता दें कि केंद्रीय कर्मचारियों की बेसिक सैलरी 18 हजार से बढ़ाकर 34560 रुपये होगी... इस अपडेट से जुड़ी पूरी जानकारी जानने के लिए खबर को पूरा पढ़े.

My job alarm - महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी के बाद, अब केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को आठवें वेतन आयोग (8th Pay Commission) की घोषणा का बेसब्री से इंतजार है. लगभग हर 10 साल में नए वेतन आयोग लागू होने की परंपरा को देखते हुए, उम्मीद जताई जा रही है कि केंद्र जल्द ही इस पर फैसला ले सकती है. हालांकि अभी किसी प्रकार की कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है.
कब लागू होगा आठवां वेतन आयोग-
रिपोर्टस के मुताबिक आठवें वेतन आयोग की घोषणा अगले साल की शुरुआत, संभवतः 2025 के केंद्रीय बजट (Budget) में की जा सकती है. एक यूनियन नेता के मुताबिक, यह “उपयुक्त समय” हो सकता है, क्योंकि पिछली बार सातवें वेतन आयोग (7th pay Commission) को रिपोर्ट फाइनल करने में 18 महीने लगे थे, जिसे जनवरी 2016 से लागू किया गया था.
वेतन और पेंशन में बढ़ोत्तरी की उम्मीद-
आगामी वेतन आयोग से सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के वेतन और पेंशन में संशोधन की संभावना है, जो महंगाई और अन्य आर्थिक कारकों को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा.
कितना बढ़ेगा वेतन-
अगर आठवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होती हैं, तो केंद्रीय कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 18 हजार से बढ़ाकर लगभग ₹34,560 किए जाने की संभावना है. इसका मतलब है कि न्यूनतम वेतन (Minimum wage) में लगभग 92 प्रतिशत की बढ़ोतरी हो सकती है. इसी तरह, पेंशनभोगियों के लिए न्यूनतम पेंशन भी बढ़कर 17,280 रुपये हो सकती है.
इस संशोधन के बाद सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों (Government employees and pensioners) को महंगाई और अन्य आर्थिक कारकों के आधार पर बड़ी राहत मिल सकती है.
जेसीएम की बैठक नवंबर में -
एक रिपोर्ट के मुताबिक, बताया गया है कि संयुक्त सलाहकार मशीनरी (जेसीएम) की बैठक नवंबर में आयोजित की जाएगी, जो सरकार और कर्मचारियों के बीच विवादों को सुलझाने का एक मंच है. जेसीएम की राष्ट्रीय परिषद की अध्यक्षता केंद्रीय कैबिनेट सचिव (National Council of JCM is chaired by the Union Cabinet Secretary) करते हैं, और इसके सदस्यों में मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघों और सेवा संघों के कुछ प्रतिनिधि शामिल हैं.