8th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते की बढ़ोतरी के बीच आया एक और बड़ा अपडेट

My job alarm - DA Hike: देश के लाखों केंद्रीय कर्मचार‍ी द‍िवाली से पहले सरकार की ओर से क‍िए जाने वाले महंगाई भत्ते (Dearness Allowance) में बढ़ोतरी का इंतजार कर रहे हैं. मौजूदा समय में सरकार की ओर से कर्मचार‍ियों को 50 प्रत‍िशत महंगाई भत्‍ता द‍िया जा रहा है. अब जब डीए बढ़कर 50 प्रत‍िशत हो गया है तो कर्मचारी यूनियनों का मानना है कि पैनल महंगाई भत्ते में इजाफे के साथ बेस‍िक सैलरी (Basic Salary) संशोधन को जोड़ने की सिफारिश करेगा.

बेसिक सैलरी में होगी कितनी होगी बढ़ोतरी-

केंद्रीय सरकारी कर्मचारी महासंघ के वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि पिछले सातवें वेतन आयोग (7th pay commision news) ने प्रस्तावित किया था कि जब महंगाई भत्‍ता बढ़कर 50 प्रत‍िशत पर पहुंच जाएगा, उस समय बेस‍िक सैलरी को खुद ही बढ़ा दिया जाना चाहिए. लेकिन सरकार की तरफ से इसे स्वीकार नहीं क‍िया गया. उन्‍होंने कहा हम उम्मीद करते हैं क‍ि आठवें वेतन आयोग के तहत भी यही सिफारिश होगी. अखिल भारतीय रेलवे कर्मचारी महासंघ के प्रमुख शिव गोपाल मिश्रा ने उम्मीद जताई क‍ि आठवां वेतन आयोग (8th Pay Commission) सिफारिश करेगा कि मूल वेतन को उस समय बढ़ा द‍िया जाना चाह‍िए जब महंगाई भत्ता बढ़कर 50 प्रतिशत से ज्‍यादा हो जाए. उन्होंने कहा, 'सातवें वेतन आयोग ने इसका प्रस्ताव दिया था. बाद में, केंद्र ने इसे मंजूरी नहीं दी. हम आठवें वेतन आयोग के सामने भी यह मांग उठाएंगे.'

चार प्रतिशत बढ़ाया गया था डीए-

 केंद्र सरकार की ओर से अपने कर्मचारियों को द‍िए जाने वाले महंगाई भत्ते को पिछली बार मार्च 2024 में चार प्रतिशत बढ़ाया गया था. उस समय महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी 46 प्रतिशत से बढ़कर मूल वेतन का 50 प्रतिशत हो गई. सातवें वेतन आयोग (7th pay commission) की रिपोर्ट के मुताबिक, एचआरए समेत कई भत्ते बेस‍िक सैलरी का 50 प्रतिशत तक पहुंचने पर खुद ब खुद संशोध‍ित हो जाता है. केंद्रीय सरकारी कर्मचारी महासंघ ने भी यह पुष्‍ट‍ि की क‍ि इन भत्तों, जिनमें एचआरए शामिल है को इस साल की शुरुआत में उसी के अनुसार बढ़ाया गया था.

हालांकि बेस‍िक सैलरी में क‍िसी प्रकार का इजाफा नहीं हुआ है क्योंकि इस तरह की सिफारिश सातवें वेतन आयोग की रिपोर्ट का हिस्सा नहीं थी. 

कर्मचारी फोरम ने केंद्रीय कैबिनेट सचिव टीवी सोमनाथन के सामने भी एक ज्ञापन पेश क‍िया है, जिसमें उनसे आठवें वेतन आयोग के गठन (8th Pay Commission latest Update) में तेजी लाने की गुजार‍िश की गई है. आमतौर पर केंद्र सरकार की तरफ से कर्मचारियों के वेतन में संशोधन करने के लिए हर 10 साल में एक बार वेतन आयोग का गठन क‍िया जाता है. इसकी सिफारिशों को जनवरी 2016 से लागू क‍िया गया था. सातवां वेतन आयोग तत्कालीन मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली सरकार की तरफ से फरवरी 2014 में बनाया गया था.