7th pay commission : केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में इस फॉर्मूले से होगी बढ़ौतरी, अब नहीं आएगा नया वेतन आयोग

My job alarm (7th pay commission) : केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए काम की खबर है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों (Central Government Employees) के लिए वेतन संबंधी बड़ा अपडेट आ रहा है। सातवां वेतन आयोग (7th Pay Commission Update) लागू होने के बाद अब फिर से सैलरी में हाइक का नया फॉर्मुला सामने आ रहा है। खबर है कि आठवां वेतन आयोग सरकार लगाए या न लगाए लेकिन सैलरी में बढ़ौतरी जरूर होगी। उसके लिए फॉर्मूला तैयार किया जाएगा। इस फॉर्मुले में फिटमेंट फैक्टर की बजाय बेसिक सैलरी (Basic Salary) बढ़ाने पर विमर्श किया जा सकता है।

अगर ऐसा होता है तो कर्मचारियों के लिए ये अच्छी खबर होगी। जानकारी के अनुसार आठवां वेतन आयोग (8th Pay Commission Update) की बजाय दूसरा फॉर्मूला अपनाया जा सकता है। वहीं अब सैलरी बढ़ौतरी में नये फॉर्मुले के तहत हर साल मूल वेतन बढ़ाने की स्कीम बन रही है। इससे कर्मचारियों को सीधा लाभ होगा। ये स्कीम 2024 के बाद लागू की जा सकती है।

हर साल हो सकती है बढ़ौतरी, ये है तरीका

कर्मचारियों के लिए काम की खबर ये है कि नए फॉर्मुले में बेसिक सैलरी को बढ़ाने का विचार है। यह सैलरी हर साल बढ़ाई जा सकती है। 7वें वेतन आयोग (7th Pay Commission) की सिफारिशों को 2016 में लागू किया गया था। इसके अनुसार वेतन काफी देर से बढ़ा। वेतन (salary hike) तय करने के लिए नए फॉर्मूले से हर साल केंद्रीय कर्मचारियों (Center govt employe) का वेतन तय किया जाएगा। ये जानकारी सूत्रों के अनुसार है, इसकी कोई आधिकारिक सरकार की ओर से इस तरह से किसी डेवलपमेंट के बारे में पुष्टि नहीं है। जबकि सूचना है कि वेतन आयोग से अलग से वेतन बढ़ाने के फार्मूले पर विचार हो रहा है। इससे हर साल कर्मचारियों के वेतन बढ़ाने के फॉर्मुले के तौर पर देखा जा रहा है। 

एक्रोयड फॉर्मूला हो सकता है लागू

केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि के लिए एक्रोयड फॉर्मूल (akroyd formula) पर विचार हो सकता है। लंबे समय से इस नए फॉर्मूले की चर्चा  हो रही है। फिलहाल सरकारी कर्मचारियों का न्यूनतम मूल वेतन फिटमेंट फैक्टर (fitment factor) पर तय होता है। इस पर हर छह महीने में महंगाई भत्ता संशोधित होता है, लेकिन मूल वेतन में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है।  

ऐसे होगा नया फॉर्मूला 

कर्मचारियों के वेतन को नए फॉर्मुले से तय किया जाएगा। इसमें महंगाई दर, रहने की लागत और कर्मचारी के काम के प्रदर्शन को जोड़ा जाएगा। ये सब आंकलन करके ही हर साल वेतन (Pay Commission Update) में बढ़ोतरी होगी। यह कुछ कुछ निजी क्षेत्र की कंपनियों जैसा होगा।

समान लाभ के लिए आया फॉर्मूला

सभी वर्ग के कर्मचारियों को समान लाभ देने के लिए सरकार ये फॉर्मुला ला रही है। ग्रेड-पे (grade pay) के हिसाब से सैलरी (salary hike) में बड़ा अंतर है। नया फॉर्मूला आने के बाद इस अंतर को भी कम करने का प्रयास है। इस समय सरकारी विभागों में 14 पे ग्रेड बने हुए हैं। हर ग्रेड पे (grade pay) में कर्मचारी से लेकर अधिकारी शामिल हैं। वेतन में भी बड़ा अंतर है। वित्त मंत्रालय के एक अधिकारी ने मीडिया सूत्रों को बताया कि सरकार कर्मचारियों की रहने की स्थिति में सुधार लाना चाहती है। हालांकि ये सुझाव अच्छा, लेकिन इसपर कोई चर्चा नहीं की गई है।  

सब चीजों के दाम बढ़ने के हिसाब से ये फॉर्मुला

7वें वेतन आयोग (Pay Commission Update) की सिफारिशों के टाइम पर ही जस्टिस माथुर ने संकेत दिया था। इसमें उनके अनुसार वे वेतन (7th Pay Commission Update) ढांचे को नए फॉर्मूले में ले जाना चाहते हैं। इसके अनुसार व्यक्ति के रहने के खर्च को आंका जाता है। समय की मांग के अनुसार महंगाई की तुलना में कर्मचारियों को वेतन दिया जाता है। अकरियोड फॉर्मूला (Aykryod Formula) के लेखक रुडेल एक्रोयड का मानना ​​था कि आम आदमी के लिए भोजन और कपड़े सबसे महत्वपूर्ण हैं। बाजार में चीजों के दाम बढ़ते हैं, तो कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी होनी चाहिए।