7th Pay Commission : केंद्रीय कर्मचारियों के न्यूनत्तम वेतन में 92 प्रतिशत की होगी बढ़ौतरी, जानिये पेंशन में कितना होगा इजाफा

My Job Alarm -  (Salary Hike updates) कर्मचारियों को इस बढ़ रही महंगाई की चिंता सताए जा रही है। इसे के चलते कर्मचारियों के द्वारा लगातार 8वें वेतन आयोग के गठन की मांग की जा रही है। सरकार भी इनकी इस मांग को देखते हुए उचित कदम उठा रही है। हाल ही में सरकार की ओर से 8वें वेतन आयोग (8th pay commission) को लेकर लगातार अपडेट जारी किए जा रहे है। इस नए वेतन आयोग के तहत कर्मचारियों की बेसिक सैलरी और पेंशनर्स की पेंशन में तगड़ा उछाल आने के आसार साफ दिखाई दे रहे है।

बता दें कि 8वें वेतन आयोग (8th pay commission) की संभावित सिफारिशों के अनुसार, केंद्रीय कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक सैलरी ₹18,000 से बढ़कर (Minimum basic salary of central employees) लगभग ₹34,560 हो सकती है, जिससे कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। इस महंगाई को देखते हुए कर्मचारियों की ये मांग जल्द ही पूरी करने के लिए सरकार की ओर से संभवत प्रयास किए जा रहे है। वहीं, पेंशन भी इसी हिसाब से बढ़कर ₹17,280 तक हो सकती है। सबसे जरूरी बात कि  महंगाई और आर्थिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए सरकार अगले साल 8वें वेतन आयोग की घोषणा (8 vetan kab lagu hoga) कर सकती है।  

 
महंगाई भत्ते में भी हुई बढ़ोतरी

इससे पहले की बढ़ोतरी की अगर बात करें तो जुलाई-दिसंबर 2024 अवधि के लिए महंगाई भत्ते में वृद्धि (increase in dearness allowance) के बाद, अब लोगों को 8वें वेतन आयोग की घोषणा का केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों (Central employees and pensioners news) को बेसब्री से इंतजार है। लगभग हर 10 साल में नए वेतन आयोग की घोषणा करने की परंपरा को देखते हुए, उम्मीद जताई जा रही है कि केंद्र जल्द ही इस पर फैसला ले सकता है। हालांकि अभी तक इसे लेकर किसी प्रकार की आधिकारिक घोषणा नहीं की गयी है। 

इस वर्ष लागू हुआ था 7वां वेतन आयोग  

देश में, हर केंद्र कर्मचारियों को वेतन आयोग की संरचना के अनुसार उनका वेतन मिलता है। आरंभ करने के लिए, 7वें केंद्रीय वेतन आयोग (7th Central Pay Commission) की स्थापना 28 फरवरी 2014 को भारत सरकार द्वारा की गई थी।

कब लागू होगा 8वां वेतन आयोग?

सभी को अब बड़ी बेसब्री के साथ 8वें वेतन आयोग का इंतजार है और इसे लेकर ये अनुमान है कि इसकी घोषणा अगले साल की शुरुआत, संभवतः 2025 के केंद्रीय बजट में ही की जा सकती है। एक यूनियन नेता के अनुसार, यह “उपयुक्त समय” हो सकता है, क्योंकि पिछली बार 7वें वेतन आयोग (7th Pay Commission) को रिपोर्ट फाइनल करने में 18 महीने लगे थे, जिसे जनवरी 2016 से लागू किया गया था।

सैलरी और पेंशन में में संशोधन 

इसके अलावा, ये जान लेना भी बेहद जरूरी है कि आगामी वेतन आयोग (upcoming pay commission) से सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के वेतन और पेंशन में संशोधन की संभावना है, जो महंगाई और अन्य आर्थिक कारकों को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा। 
वेतन में वृद्धि

देश के करोड़ो कर्मचारियों को सैलरी में बढ़ोतरी (Increase in salary of employees) का इंतजार है तो इन करोड़ों कर्मचारियों की जानकारी के लिए बता दें कि अगर 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होती हैं, तो केंद्रीय कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन ₹18,000 से बढ़ाकर लगभग ₹34,560 किए जाने की संभावना है। इसका मतलब है कि न्यूनतम वेतन (minimum wage of employees) में लगभग 92% की बढ़ोतरी हो सकती है। इसी तरह, पेंशनभोगियों के लिए न्यूनतम पेंशन भी बढ़कर ₹17,280 हो सकती है।

सबसे बड़ी खुशखबरी तो ये है कि इस संशोधन के बाद सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को महंगाई (inflation)  और अन्य आर्थिक कारकों के आधार पर बड़ी राहत मिल सकती है।

इसी महीने में हो सकती है ये बैठक 

एक रिपोर्ट के अनुसार, ये साफ बताया गया है कि संयुक्त सलाहकार मशीनरी (joint advisory machinery meeting 2024) की बैठक नवंबर में ही आयोजित की जाएगी, जो सरकार और कर्मचारियों के बीच विवादों को सुलझाने का एक साझा प्लेटफॉर्म है। जेसीएम की राष्ट्रीय परिषद की अध्यक्षता (Chairmanship of the National Council) केंद्रीय कैबिनेट सचिव करते हैं, और इसके सदस्यों में मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघों और सेवा संघों के कुछ प्रतिनिधि शामिल हैं।