7th pay commission : केंद्रीय कर्मचारियों के लिए जरूरी खबर, महंगाई भत्ता बेसिक सैलरी में मर्ज होगा या नहीं, सरकार ने किया साफ
7th Pay Commission Update : करोड़ों केंद्रीय कर्मचारियों के लिए डीए व बेसिक सैलरी को लेकर अहम अपडेट आया है। कर्मचारी लंबे समय से सरकार से यह उम्मीद लगाए बैठे हैं कि डीए का कुल प्रतिशत आंकड़ा 50 प्रतिशत पार होते ही डीए को कर्मचारियों के मूल वेतन में मर्ज (basic salary me DA kab merge hoga) कर दिया जाएगा। अब डीए 53 प्रतिशत होते ही सरकार ने इसे सैलरी में मर्ज करने के मुद्दे पर अपना पक्ष क्लियर कर दिया है। आइये नीचे जानते हैं इस खास अपडेट के बारे में इस खबर में।
My job alarm (7th pay commission) : केंद्र सरकार ने पिछले माह 1 करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों के डीए में बढ़ोतरी कर बड़ी सौगात दी थी। यह बढ़ोतरी 3 प्रतिशत की थी। इसके बाद डीए (DA Hike) की अब तक कुल बढ़ोतरी 53 प्रतिशत हो गई है। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता बढ़ाने (DA Hike) का एलान जुलाई से दिसंबर महीने तक के लिए किया है। कर्मचारियों को यह तगड़ी उम्मीद थी की जब डीए 50 प्रतिशत को पार कर जाएगा तो इसे उनकी बेसिक सैलरी में मर्ज कर दिया जाएगा।
ऐसा न होने पर एक ओर जहां कर्मचारियों में मायूसी है, वहीं सरकार ने भी इस मुद्दे पर अपना रुख स्पष्ट कर दिया है। सरकार का कहना है कि डीए को बेसिक पे में मर्ज (DA merger update) नहीं किया जाएगा। इसे मूल वेतन से अलग एलीमेंट के रूप में ही रखा जाएगा।
DA मर्ज करने की मांग है पुरानी
एक तरफ जहां अनेक कर्मचारी और कई कर्मचारी संगठन पिछले कई वर्ष से यह मांग उठाते आ रहे हैं कि 50 प्रतिशत डीए की लिमिट पार हो जाए तो बेसिक सैलरी में इसे मर्ज (DA बेसिक सैलरी में विलय होगा या नहीं ) कर दिया जाए। अब सरकार ने इस मुद्दे पर ही विराम लगा दिया है। सरकार ने क्लियर कर दिया है कि इसका विलय नहीं होगा। यह मांग 5 वें वेतन आयोग के समय ये की जा रही है। 5वां वेतन आयोग (5th pay commission rules) की शिफारिशें 1996 से लेकर 2006 तक लागू थीं।
एक्सपेंडीचर डिपार्टमेंट की ओर से इस बारे में ज्ञापन भी जारी कर दिया है कि महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी के परिणामस्वरूप DA का कर्मचारियों के मूल वेतन में विलय (kya DA basic salary me merge hoga) नहीं होगा। ज्ञापन में यह भी स्पष्ट किया गया है कि DA वेतन से अलग एलिमेंट रखा जाएगा, इसे मूल वेतन के तमाम दायरों से बाहर ही रखा जाएगा।
छठे वेतन आयोग ने रद की थी सिफारिश
अगर मूल वेतन में DA का विलय किया जाता तो दूसरे भत्तों में भी बदलाव होता, जैसे HRA और ट्रैवल अलाउंस. अब सवाल उठता है कि ये बहस शुरू कहां से हुई, आखिर क्यों ये बहस का मुद्दा बना दरअसल, 50 प्रतिशत डीए की सीमा पार होने पर महंगाई भत्ते को बेसिक पे में शामिल किए जाने की मांग लंबे समय से चलती आ रही है। अब तक यह मानी नहीं गई है। 5वें वेतन आयोग के समय भी यह मांग उठाई गई थी। इस वेतन आयोग की सिफारिशों में भी डीए 50 प्रतिशत की सीमा पार करने पर महंगाई भत्ते को मूल वेतन में मर्ज करने की सिफारिश शामिल भी थी जो लागू नहीं हुई और आगे चलकर छठे वेतन आयोग (6th pay commission) ने इस सिफारिश को रद्द ही कर डाला था।
यह की जा रही थी उम्मीद
अनेक कर्मचारियों और कर्मचारी संगठनों को ये उम्मीद थी कि 2024 में महंगाई भत्ता 50 प्रतिशत पार होने पर डीए भी बेसिक-पे के साथ मर्ज हो जाएगा। ऐसा हो जाता तो कर्मचारियों को मिल रहे तमाम भत्तों की कैलकुलेशन (DA calculation)नई बेसिक-पे के अनुसार होती। यानी महंगाई भत्ता (DA Update news)आगे जीरो से शुरू होता और इसके मर्ज होने से HRA, TA जैसे भत्ते अपने आप 25 प्रतिशत बढ़ जाते। पर ऐसा अभी तक हो नहीं सका है।
अब आठवें वेतन आयोग से आस
कई कर्मचारी संगठनों ने 7 वेतन आयोग (7th pay commission news)के समय भी यह मांग रखी थी कि डीए 50 प्रतिशत पार होने पर मूल वेतन में बढ़ोतरी की जानी चाहिए। इसे तब नहीं माना गया था। अब 8वें वेतन आयोग लागू होने पर इस मांग को माने जाने की उम्मीद की जा रही है। इसका कारण यह भी है कि अब डीए भी 50 प्रतिशत को पार हो जाएगा। ऑल इंडिया रेलवेमेन्स फेडरेशन का कहना है कि 8वें वेतन आयोग (8th pay commission) के सामने इस मांग को उठाया जाएगा। उम्मीद है 8वां वेतन आयोग इस मांग को अपनी सिफारिशों में शामिल करेगा।
पिछले माह मिली थी डीए बढ़ोतरी को मंजूरी
गौरतलब है कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी को पिछले माह 16 अक्टूबर को हुई कैबिनेट की बैठक में मंजूरी दी जा चुकी है। DA बढ़ाने के साथ ही पेंशनर्स का DR भी 3% बढ़ाया गया है। बैठक में लिए गए फैसले के अनुसार डीए और डीआर में ये बढ़ोतरी 1 जुलाई 2024 से लागू मानी जाएगी।