7th Pay Commission : कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में मर्ज होगा डीए, सरकार ने कही ये बात

My job alarm - 7th Pay Commission:  मोदी सरकार ने 16 अक्टूबर को देश के लगभग 1 करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स (pensioners) को खुशखबरी देते हुए महंगाई भत्ते (DA) और महंगाई राहत (DR) में 3% की वृद्धि की है, जो अब 50% से बढ़कर 53% हो गई है। इस निर्णय के बाद, इस बात की चर्चा जोर पकड़ रही है कि क्या डीए को कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में मिलाया जाएगा। इसका असर कर्मचारियों की तनख्वाह पर महत्वपूर्ण पड़ेगा।

क्या 53 प्रतिशत महंगाई भत्ता जुड़ेगा बेसिक सैलरी में?

डीए के 50% पार होने पर इसे बेसिक सैलरी में शामिल करने की अटकलें पहले भी लगी हैं। छठे वेतन आयोग में इस सुझाव को मंजूरी दी गई थी। सरकार ने इस मुद्दे पर विचार करने की बात कही है। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव (Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnav) ने जानकारी दी कि सरकार फिलहाल इस पर चर्चा कर रही है, लेकिन अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है। कर्मचारियों को इस विषय पर ध्यान है।

सरकार की चाहिए अनुमति-

पांचवे और छठे वेतन आयोग की रिपोर्टों में महंगाई भत्ते (Dearness Allowance) को बेसिक सैलरी में मिलाकर महंगाई सैलरी बनाने का सुझाव दिया गया था। 2004 में इस सिफारिश के तहत मूल वेतन के 50% डीए को बेसिक सैलरी में शामिल किया गया, ताकि रिटायरमेंट (Retirement) और अन्य लाभों की गणना में उपयोग हो सके। हालांकि, इसके बाद नियमों में परिवर्तन हुए हैं और इसे हमेशा लागू नहीं किया गया है। डीए और डीआर को बेसिक सैलरी (Basic Salary) में मिलाने का निर्णय केवल सरकार की अनुमति पर निर्भर करता है।

सैलरी पर होगा ये असर-

कर्मचारियों को अब 53 प्रतिशत की दर से महंगाई भत्ता (DA Hike Latest Updates) मिलेगा। पहले जब डीए 50% तक बढ़ा था, तब भी इसे बेसिक सैलरी में शामिल करने की उम्मीद थी। अब जबकि डीए 53% पर पहुंच गया है, इस पर चर्चा फिर से तेज हो गई है। यदि डीए को बेसिक सैलरी (Employees Basic Salary) में मिलाया जाता है, तो इससे वेतन ढांचे में स्थायी बदलाव आएगा और भविष्य के भत्तों पर असर होगा।