7th Pay Commission DA Update : 1 करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का इंतजार खत्म
DA Update - देश के एक करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का इंतजार अब खत्म होने को है। दरअसल, जुलाई 2024 से लागू होने वाले महंगाई भत्ता (Dearness Allowances) की डेट कन्फर्म हो गई है। साथ ही आपको बता दें कि जनवरी से जून 2024 के बीच आए AICPI-IW इंडेक्स के नंबर्स से तय हो गया है कि जुलाई 2024 से कर्मचारियों को 3 प्रतिशत महंगाई भत्ता बढ़कर मिलेगा।
My job alarm - DA Hike: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है कि उनका इंतजार जल्द ही खत्म हो सकता है। दरअसल, जुलाई 2024 से लागू होने वाले महंगाई भत्ता (DA Hike) की डेट कन्फर्म हो गई है। सितंबर के आखिर तक इसकी घोषणा होने की उम्मीद है।
जनवरी से जून 2024 तक के एआईसीपीआई-आईडब्ल्यू इंडेक्स (AICPI-IW Index) के आंकड़ों के आधार पर यह तय किया गया है कि जुलाई 2024 से कर्मचारियों को महंगाई भत्ते में तीन प्रतिशत की बढ़ोतरी मिलेगी। बता दें कि, जून के एआईसीपीआई इंडेक्स में मई के 139.9 अंकों से उछाल दर्ज किया गया और यह 141.4 अंकों पर पहुंच गया, जिससे महंगाई भत्ते का स्कोर 53.36 हो गया।
इससे ये स्पष्ट है कि इस बार महंगाई भत्ते (DA Hike latest Update) में 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। जनवरी में इंडेक्स 138.9 अंकों पर था, जिससे महंगाई भत्ता पहले ही 50.84 प्रतिशत पर पहुंच गया था।
सितंबर के अंत में होगी घोषणा-
सातवें वेतन आयोग (7th Pay Commission) के तहत केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों (Pensioners) को 53 प्रतिशत महंगाई भत्ते का भुगतान किया जाएगा। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते का ऐलान सितंबर के अंत में होना है. लेकिन, इसे जुलाई 2024 से ही लागू किया जाएगा। बीच के महीनों का भुगतान एरियर (Arrear) के रूप में होगा। सूत्रों की मानें तो इसका ऐलान 25 सितंबर को होने वाली कैबिनेट की बैठक में हो सकता है। इसे एजेंडे में शामिल कर लिया गया है. सिर्फ औपचारिक ऐलान बाकी है।
अभी तक 50 प्रतिशत डीए (DA) और डीआर (DR) दिया जा रहा है. अब यह बढ़कर 53 फीसदी हो जाएगा. ऐसे में 3 फीसदी एरियर दिया जाएगा. इसमें जुलाई, अगस्त और सितंबर शामिल होंगे. महंगाई भत्ता (DA Hike Calculation) जारी रहेगा. इसे लेकर कोई तय नियम नहीं है. पिछली बार ऐसा तब किया गया था जब बेस ईयर बदला गया था. अब बेस ईयर बदलने की जरूरत नहीं है और ऐसी कोई सिफारिश भी नहीं है. इसलिए केंद्रीय कर्मचारियों के लिए आगे की गणना 50 प्रतिशत से आगे ही होगी।