7th Pay Commission DA Merger : महंगाई भत्ता बेसिक सैलरी में मर्ज होगा या नहीं, केंद्र सरकार ने किया साफ
7th Pay Commission DA Merger : केंद्र या राज्य सरकार के कर्मचारियों को जो सैलरी मिलती है, उसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा महंगाई भत्ता (Dearness Allowance) होता है। सरकार अपने कर्मचारियों को महंगाई से राहत देने के लिए DA देती है। इसी तरह केंद्र सरकार के पेंशनर्स को डीआर (Dearness Relief) दिया जाता है। हर साल जनवरी और जुलाई में महंगाई भत्ते और डीआर में बदलाव किया जाता है। कह लें तो इसमें बदलाव कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स में बदलाव को झेलने के लिए किया जाता है।
My job alarm - (Employees Update) यहां ये भी जान लें कि महंगाई भत्ते (DA) और DR में बढ़ोतरी का कैलकुलेशन औद्योगिक श्रमिकों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के 12 महीने के औसत में हुई प्रतिशत वृद्धि के आधार पर होती है। केंद्र सरकार अमूमन हर साल 1 जनवरी और 1 जुलाई को इन भत्तों में संशोधन करती है। इसकी घोषणा आगे-पीछे हो सकती है, लेकिन उन्हें पिछला बकाया यदि कुछ हो तो उसे जोड़ कर दिया जाता है।
बीती 16 अक्टूबर को केंद्र सरकार ने देश के 1 करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को बड़ी खुशखबरी दी है। दरअसल सरकार ने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (Dearness Allowance) और महंगाई राहत (DR) में तीन प्रतिशत की बढ़ोतरी की है. जिसके चलते कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 50 प्रतिशत से बढ़कर 53 हो गया है. डीए 53 प्रतिशत होने के बाद एक बार फिर इसके बेसिक सैलरी (Basic Salary) में मर्ज होने की खबरें आने लगी हैं. हालांकि सरकार ने इस पर अपना बयान भी जारी कर दिया है. सरकार की ओर से जारी बयान से उम्मीदें बढ़ने लगी हैं।
महंगाई भत्ते का क्या होगा?
डीए (महंगाई भत्ता) और डीआर (महंगाई राहत) की 50 फीसदी की सीमा पार करने पर ये सीधे बेसिक सैलरी में जुड़ जाएंगे. हालांकि ऐसी अटकलें कई बार आ चुकी हैं. छठे वेतन आयोग (6th pay commission) में भी उल्लेख किया गया था कि जब महंगाई भत्ते की सीमा 50 प्रतिशत से अधिक हो जाएगी, तो इसे बेसिक सैलरी 9Basic Salary) में शामिल किया जाएगा। हाल में सरकार ने इस मुद्दे पर स्पष्टता प्रदान की है।
क्या DA और DR को बेसिक सैलरी में जोड़ा जाएगा?
पांचवें और छठे वेतन आयोग की रिपोर्ट (पैरा 105.11) में डीए को मूल वेतन में मिलाने और इस विलय को महंगाई वेतन कहने की सिफारिश की गई थी. इस सिफारिश के बाद 2004 में मूल वेतन के DA का 50 प्रतिशत हिस्सा महंगाई वेतन में मिलाकर भत्ते और सेवानिवृत्ति लाभों (retirement benefits) की गणना के लिए बनाया गया था. लेकिन बाद में इसमें बदलाव किया गया.
हालांकि यह बदलाव अपने आप नहीं होगा. इस पर सरकार को फैसला (Government Decision) लेना होगा. सरकार ने कही ये बात केंद्र सरकार के कर्मचारियों को अब 53 प्रतिशत की दर से महंगाई भत्ता मिलेगा. हालांकि जब महंगाई भत्ता बढ़कर 50 प्रतिशत हुआ तो माना जा रहा था कि अब इसे मूल वेतन में जोड़ा जाएगा और महंगाई भत्ते की गणना (DA Hike Calculation) अलग से की जाएगी. अब डीए 53 प्रतिशत हो जाने के बाद यह फिर चर्चा का विषय बन गया है. इस पर सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव (Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnav) ने कहा कि सरकार इस पर चर्चा कर रही है।