7th Pay Commission : केंद्रीय कर्मचारियों पर बरसेगा पैसा, सैलरी में होगी 16000 रुपये की बंपर वृद्धि
7th Pay Commission : नए वेतन आयोग की चर्चा जोरों पर है। दरअसल, केंद्र सरकार हर 10 साल में नए वेतन आयोग का गठन करती है। इस बीच एक ताजा अपडेट के मुताबिक आपको बता दें कि कर्मचारियों की सैलरी (Employees Salary Hike) में 16000 रुपये की बंपर वृद्धि होगी... इस अपडेट से जुड़ी पूरी जानकारी जानने के लिए खबर को पूरा पढ़ लें।
My job alarm - 8th Pay Commission: यूनिफाइड पेंशन स्कीम और महंगाई भत्ता बढ़ोतरी के बाद 2025 से पहले अब नए वेतन आयोग की चर्चा जोरो पर है। दरअसल, केंद्र सरकार हर 10 साल में नए वेतन आयोग का गठन करती है। ऐसे में ये कयास लगाए जा रहे है कि नए साल 2025 में आठवें वेतन आयोग को लेकर सरकार विचार सकती है, हालांकि अभी कोई अधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है।
2014 में हुआ था सातवें वेतन आयोग का गठन-
सातवें वेतन आयोग का गठन (7th pay commission) फरवरी 2014 में किया गया था, लेकिन इसकी सिफारिशें 1 जनवरी 2016 से लागू की गई, जिसका समय 31 दिसंबर 2025 को खत्म होने वाला है, इस आधार पर आठवें वेतन आयोग को जनवरी 2026 को लागू किया जाना है। मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो केंद्र सरकार बजट (Central Government Budget) 2025 में 8वें वेतन आयोग को लेकर कोई फैसला ले सकती है। नए वेतन आयोग के लागू होने से कर्मचारियों की बेसिक सैलरी 18 हजार से बढ़कर 34 हजार हो सकती है।
क्यों जरूरी है नया वेतन आयोग-
अब तक हर 10 साल में केन्द्र सरकार नए वेतन आयोग का गठन करती आई है (central government has been constituting a new pay commission), इस हिसाब से अगला वेतन आयोग 2026 में लागू होना है, जिस पर 2025 से विचार करना पड़ेगा, क्योंकि नए वेतन आयोग में सरकारी कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन (employees salary and pension) को अलग-अलग आर्थिक मापदंडों खासतौर पर महंगाई के हिसाब से रिवाइज किया जाता है। बता दें कि वेतन आयोग भारत सरकार द्वारा गठित एक विशेष समिति होती है, इस समिति का मुख्य उद्देश्य केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों के वेतन, भत्ते और पेंशन की समीक्षा करना और उनमें जरूरी संशोधन की सिफारिश करना होता है।
आठवें वेतन लागू होने पर फिटमेंट फैक्टर पर क्या पड़ेगा असर?
- आठवें वेतन आयोग लागू होने पर केंद्रीय कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 18,000 से बढ़ाकर लगभग 34,560 रुपये यानि लगभग 92 प्रतिशत की बढ़ोतरी हो सकती है, वही पेंशनभोगियों के लिए न्यूनतम पेंशन भी बढ़कर 17,280 रुपये हो सकती है।
- इसके साथ ही फिटमेंट फैक्टर भी 2.57 से बढ़कर 3.68 हो जाएगा। इससे कर्मचारियों के वेतन में संभावित बढ़ोतरी 20 हजार से 25 हजार तक हो सकती है। मौजूदा समय में फिटमेंट फैक्टर 2.57 गुना है और बेसिक सैलरी 18000 रुपए है। माना जा रहा है कि फिटमेंट फैक्टर को 2.57 प्रतिशत से बढाकर 3.00 या 3.68 प्रतिशत तक किया जाता है।
- इससे पहले आखिरी बार केन्द्र सरकार ने 2016 में फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाया था और इसी साल से सातवें वेतन आयोग को भी लागू किया गया था। इससे करीब 48.62 लाख कर्मचारियों और 67.85 लाख पेंशनभोगियों को लाभ मिलेगा।
कई कर्मचारी संगठन भेज चुके है अब तक प्रस्ताव-
आठवें वेतन आयोग को लेकर कई कर्मचारी संघठनों ने केन्द्र को पत्र लिखा था। बजट सत्र के दौरान कर्मचारी परिसंघ , संयुक्त सलाहकार मशीनरी की राष्ट्रीय परिषद और इंडियन रेलवे टेक्निकल सुपरवाइजर एसोसिएशन (Indian Railway Technical Supervisors Association) समेत विभिन्न कर्मचारी संगठनों ने केन्द्र सरकार को पत्र लिखकर आठवां वेतन आयोग लागू करने की मांग की थी, लेकिन कोई फैसला नहीं लिया गया। कर्मचारी फोरम ने भी केंद्रीय कैबिनेट सचिव टीवी सोमनाथन (Union Cabinet Secretary TV Somanathan) के सामने भी एक ज्ञापन पेश किया है, जिसमें उनसे आठवें वेतन आयोग के गठन में तेजी लाने की गुजारिश की गई है।