7th Pay Commission : केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते और आठवें वेतन आयोग पर आया बड़ा अपडेट

My job alarm - देश के करोड़ों कर्मचारियों की नजर सरकार के ऐलान पर ही है। सरकार ने भी कर्मचारियों को जल्द खुशखबरी देने का ऐलान कर दिया है। सरकार जल्द ही कर्मचारियों की सैलरी और भत्तों में इजाफा (Increase in salary and allowances of employees)  करने का प्लान कर रही है।

जारी रिपोर्ट के अनुसार, सरकार द्वारा यह घोषणा सितंबर के अंतिम सप्ताह या अक्टूबर के पहले सप्ताह में की जा सकती है। पिछले साल, DA की वृद्धि की घोषणा (DA increase announced) पहले सप्ताह में की गई थी। इस बार सरकार के द्वारा 1 जुलाई 2024 से 3-4 प्रतिशत DA बढ़ाने की उम्मीद है।

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इससे पहले मार्च 2024 में सरकार ने महंगाई भत्ते को 4 प्रतिशत बढ़ाकर मूल वेतन का 50 प्रतिशत कर दिया था। इसके साथ ही महंगाई राहत (Dearness Relief) में भी 4 प्रतिशत की वृद्धि की गई थी। अब यहां आप ये जान लें कि महंगाई भत्ता (DA hike) केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को दिया जाता है, जबकि महंगाई राहत पेंशनरों के लिए होती है। DA और DR हर साल दो बार, जनवरी और जुलाई से प्रभावी होते हैं। दोनो में ही इजाफा सरकार की ओर से ही समय दर समय किया जाता है। 

केंद्रीय कर्मचारियों का बकाया DA एरियर 
इस मामले पर हाल ही में संसद के मानसून सत्र में वित्त राज्य मंत्री (Minister of State for Finance) पंकज चौधरी ने कहा कि 18 महीने के DA और DR बकाया जारी करने की संभावना को कम मानती है। जब उनसे पूछा गया कि क्या सरकार केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों (Central Government Employees and Pensioners) के लिए 18 महीने का महंगाई भत्ता जारी करने पर विचार कर रही है, तो उन्होंने स्पष्ट रूप से "नहीं" कहा।

डीए 50 प्रतिशत पार करने पर क्या होगा?

डीए में वृद्धि के मामले पर विशेषज्ञों का कहना है कि अगर महंगाई भत्ता 50 प्रतिशत को पार करता है, तो इस बढ़े हुए महंगाई भत्ते को मूल वेतन में विलय नहीं किया (Dearness allowance not merged into basic salary) जाएगा। यह 8वें वेतन आयोग के गठन तक इसी तरह रहेगा। विलय के बजाय DA 50 प्रतिशत पार करने पर भत्तों जैसे कि HRA में वृद्धि के प्रावधान हैं।

कब होगा आठवें वेतन आयोग का गठन?
बहुत समय से आपको इसके बारे में जिकर सुनने को मिल ही रहा होगा कि कर्मचारी अब 8वें वेतन आयोग के गठन (Formation of 8th Pay Commission) की मांग कर रहे है। लेकिन वर्तमान में सरकार के पास इसके गठन के लिए कोई प्रस्ताव नहीं है। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने जुलाई को राज्यसभा (Rajya Sabha) में लिखित उत्तर में कहा, "जून 2024 में 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन के लिए 2 प्रतिनिधित्व प्राप्त हुए हैं। वर्तमान में इस पर कोई प्रस्ताव सरकार के पास नहीं है।"

इससे पहले के यानि कि 7वें वेतन आयोग (7th pay commission) की बात करें तो ये 7वां वेतन आयोग फरवरी 2014 में गठित किया गया था, और इसकी सिफारिशें 1 जनवरी 2016 से लागू की गई थीं। आमतौर पर सरकार हर 10 साल में सरकारी कर्मचारियों के वेतन को संशोधित (Revise the salaries of government employees) करने के लिए वेतन आयोग का गठन करती है।

सरकार द्वारा कैसे की जाती है DA में वृद्धि

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि DA और DR की वृद्धि का निर्णय (Decision to increase DA and DR) सभी-भारत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI-IW) के 12 महीने के औसत में प्रतिशत वृद्धि के आधार पर लिया जाता है। बता दें कि सरकार हर साल 1 जनवरी और 1 जुलाई को भत्ते को संशोधित करती है, लेकिन निर्णय सामान्यत: मार्च और सितंबर/अक्टूबर में घोषित किया जाता है।