7th pay commission : 1 करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों पर बरसेगा पैसा, बेसिक सैलरी में 20 से 25 हजार का इजाफा
7th Pay Commission Latest Update :अक्तूबर में दशहरा के बाद क्रेंद्रीय कर्मचारियों को बड़ी खुशखबरी दी थी। वित्त मंत्रालय ने कैबिनेट की मीटिंग के बाद केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 3 प्रतिशत की बढ़ौतरी का ऐलान किया था, जिससे महंगाई भत्ता 50 फिसदी से बढ़कर यह 53 फीसदी हो गया है। DA बढ़ोतरी का लाभ छोटे कर्मारियों से लेकर बड़े पद पर बैठे अधिकारियों को मिलता है। ऐसे में इन्हें हर साल दिवाली से पहले महंगाई भत्तो में बढ़ोतरी (Dearness Allowance Hike) का बेसब्री से इंतजार रहता है। महंगाई भत्ते में इजाफे के बाद कर्मचारियों के लिए एक और बड़ी खुशखबरी है।
My job alarm (7th pay commission) : सरकारी कर्मचारी महंगाई भत्ते (dearness allowance) में बढ़ोतरी के बाद अब नए वेतन आयोग का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। केंद्र सरकार हर 10 साल में सरकारी कर्मचारियों के वेतन में संशोधन के लिए नया वेतन आयोग (New Pay Commission Update) बनाती है। ऐसे में रिपोर्ट सामने आ रही है कि 2025 में मोदी सरकार 8वें वेतन आयोग पर विचार कर सकती है।
हालांकि, अभी तक इस पर कोई आधिकारिक या बयान जारी तो नहीं किया गया है। नए वेतन आयोग के आने से कर्मचारियों के वेतन और भत्तों में सुधार हो सकता है, जिससे उनका वित्तीय लाभ बढ़ेगा। अगर यह आयोग लागू होता है तो लाखों सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की सैलरी में जबरदस्त उछाल आएगा। फिलहाल, इस मुद्दे पर सरकार की ओर से कोई अपडेट सामने नहीं आया है।
18 हजार से सीधा 34000 होगी बेसिक सैलरी
सातवें वेतन आयोग (7th Pay Commission) का गठन फरवरी 2014 में हुआ था, लेकिन इसकी सिफारिशें 1 जनवरी 2016 से लागू की गई थीं, जो 31 दिसंबर 2025 को समाप्त होने वाली हैं। इसी आधार पर 8वें वेतन आयोग को जनवरी 2026 से लागू किए जाने की संभावना है, जिससे जुड़े कयास अभी से लगाए जा रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, केंद्र सरकार 2025 के बजट में 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) को लेकर कोई अहम फैसला ले सकती है। इसके लागू होने से सरकारी कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। अनुमान है कि नई सिफारिशों के तहत बेसिक सैलरी 18,000 रुपये से बढ़ाकर 34,000 रुपये की जा सकती है।
क्यों हो रही है नए वेतन आयोग की मांग?
वेतन आयोग भारत सरकार द्वारा गठित एक विशेष समिति होती है, जिसका उद्देश्य केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के वेतन, भत्तों और पेंशन की समीक्षा करना और जरूरी बदलाव की सिफारिश करना होता है। अब तक सरकार हर 10 साल में नए वेतन आयोग (New Pay Commission News) का गठन करती आई है, और इसी आधार पर अगला वेतन आयोग 2026 में लागू होना संभावित है। इसकी तैयारी के लिए 2025 में इस पर विचार शुरू हो सकता है। नए वेतन आयोग में कर्मचारियों (Government Employees News) के वेतन और पेंशन को महंगाई और अन्य आर्थिक मापदंडों के अनुसार संशोधित किया जाता है, जिससे उनकी आय वर्तमान आर्थिक परिस्थितियों के हिसाब से संतुलित रह सके। इसके चलते महंगाई बढ़ने पर सरकारी कर्मचारियों की क्रय शक्ति पर असर कम पड़ता है।
आगामी 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission Update) के लागू होने पर कई बदलाव होने की उम्मीद है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है फिटमेंट फैक्टर का संशोधन। वर्तमान में केंद्रीय कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन ₹18,000 है, जिसे 8वें वेतन आयोग के तहत बढ़ाकर लगभग ₹34,560 किया जा सकता है, जो कि करीब 92% की वृद्धि है। इस तरह की बढ़ोतरी कर्मचारियों के लिए एक बड़ा वित्तीय लाभ साबित हो सकती है।
फिटमेंट फैक्टर (fitment factor) का अर्थ है कि जब वेतन आयोग नए वेतन ढांचे की सिफारिश करता है, तो कर्मचारियों के मूल वेतन में वृद्धि का एक आधार तैयार होता है। वर्तमान में फिटमेंट फैक्टर 2.57 गुना है, और इसे बढ़ाकर 3.00 या 3.68 गुना करने की संभावना है। यदि फिटमेंट फैक्टर 3.68 गुना किया जाता है, तो कर्मचारियों के वेतन में संभावित वृद्धि ₹20,000 से ₹25,000 तक हो सकती है।
इससे पहले, आखिरी बार 2016 में फिटमेंट फैक्टर (fitment factor Hike) को संशोधित किया गया था, जब 7वें वेतन आयोग को लागू किया गया था। उस समय लगभग 48.62 लाख कर्मचारियों और 67.85 लाख पेंशनभोगियों को लाभ मिला था। अब, जब 8वां वेतन आयोग लागू होगा, तो फिर से लाखों कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को इसका लाभ मिलेगा।
कर्मचारियों ने सरकार की से अपील -
हाल ही के महीनों में, कई कर्मचारी संगठनों ने 8वें वेतन आयोग के गठन की मांग को लेकर केंद्र सरकार को पत्र लिखा है। बजट सत्र के दौरान, कर्मचारी परिसंघ, संयुक्त सलाहकार मशीनरी की राष्ट्रीय परिषद और इंडियन रेलवे टेक्निकल सुपरवाइजर एसोसिएशन जैसे संगठनों ने इस मुद्दे पर अपनी आवाज उठाई। उन्होंने केंद्र से मांग की कि 8वां वेतन आयोग जल्द से जल्द लागू किया जाए।
इसके अलावा, कर्मचारी फोरम ने केंद्रीय कैबिनेट सचिव टीवी सोमनाथन के सामने भी एक ज्ञापन पेश किया है, जिसमें आयोग के गठन में तेजी लाने की अपील की गई है।
8वें वेतन आयोग लागू होगा या नहीं?
इस बीच, मानसून सत्र के दौरान राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन और जावेद अली खान ने भी इस संबंध में सवाल उठाए। वित्त राज्यमंत्री पंकज चौधरी ने जवाब दिया कि वर्तमान में केंद्र सरकार के पास 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission kab lagu hoga) के गठन के लिए कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। उन्होंने बताया कि सरकार को इस संबंध में केवल दो आवेदन प्राप्त हुए हैं, इसलिए आयोग के गठन पर कोई ठोस विचार नहीं किया गया है।